पटना : राशन दुकानों की जांच हुई, पर न गड़बड़ी का पता, न कार्रवाई का

मुख्य सचिव के आदेश पर हुई थी जांच

17 दिनों के बाद भी नहीं मिली है रिपोर्ट

पटना : मुख्य सचिव के निर्देश पर जिला व राज्य स्तर द्वारा दो दिनों तक 2135 राशन दुकानों की जांच हुई. जांच में किस तरह की गड़बड़ी मिली यह जांच करने वाले अधिकारी तय नहीं कर पाये हैं.

अगर गड़बड़ी मिली है, तो राशन दुकानदारों पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी भी जानकारी खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मुख्यालय को पता नहीं है. राशन दुकानों के निरीक्षण के करीब 17 दिन बीत चुके हैं. राशन दुकानों की जांच में आठ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व आपूर्ति निरीक्षक शामिल थे.

डीएम को भेजा गया पत्र : अधिकारियों द्वारा एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं भेजे जाने को मुख्यालय ने गंभीरता से लिया है. एक्शन टेकन रिपोर्ट के विरुद्ध कार्रवाई करने से संबंधित रिपोर्ट भेजने के संबंध में सभी डीएम को पत्र लिखा गया है. साथ ही गड़बड़ी करने वाले राशन दुकानदारों पर की गयी कार्रवाई से खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने को कहा गया है.

पटना : एइएस पीड़ित परिवारों को मिलेगा राशन कार्ड

पटना : सरकार एइस से पीड़ित परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध करायेगी. ताकि पीड़ित परिवारों को सस्ती दर पर अनाज मिल सके. खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग समाज ने कमजोर वर्ग व महादलित परिवारों विशेषकर एइएस से प्रभावित परिवारों को राशन कार्ड देने का निर्णय लिया है. इसके लिए पात्र लाभुकों का चयन किया जायेगा. इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्त व डीएम को पत्र लिखा गया है.

जो इलाके एइस से प्रभावित हैं और जिन परिवारों को राशन कार्ड की सुविधा नहीं है, वैसे सभी परिवारों को राशन कार्ड मुहैया कराया जायेगा. एइस प्रभावित इलाके में सर्वेक्षण के दौरान यह जानकारी मिली थी कि कई प्रभावित परिवारों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उन परिवारों को सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने की पहल की थी. इसके बाद खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रभावित परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए उन्हें राशन कार्ड मुहैया करायेगा. विभागीय सूत्र ने बताया कि प्रभावित परिवार जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड उपलब्ध है. उसे समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा.

साथ ही वैसे प्रभावित परिवार जिन्होंने अपना नया राशन कार्ड बनाने के लिए आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से आवेदन जमा किया है, वैसे परिवारों काे प्राथमिकता के आधार पर नया राशन कार्ड दिया जायेगा. इसके िलए संबंधित अधिकारियों को िवशेष रूप से िनर्देश िदये गये हैं. इसमें यह खास ख्याल रखना होगा कि कोई भी लाभुक इससे वंचित नहीं रहें.

अधिकारियों ने नहीं भेजी एक्शन टेकन रिपोर्ट

पूरे राज्य में 26 जून को 346 पंचायतों की 1223 राशन दुकानों की जांच हुई थी. जबकि, उसके अगले दिन 27 जून को 260 पंचायतों के 912 दुकानों की जांच हुई.

लगभग 17 दिनों के बाद भी जांच से संबंधित एक्शन टेकन रिपोर्ट अधिकारियों ने नहीं भेजी है. जांच करने वाले अधिकारियों को संबंधित रिपोर्ट ऑनलाइन इंफोर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पर अपलोड करनी थी. इस प्रतिवेदन के आधार पर अधिकारियों को एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजनी थी. ताकि गड़बड़ी करने वाले राशन दुकानदारों पर क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी मिल सके.