पटना : विवि व कॉलेजों के शिक्षकों को मिलेगा यूजीसी के तर्ज पर वेतन

पटना : राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को रंगरेज, धुनिया और दर्जी आर्टिजन विकास समिति को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत निबंधन कराने की मंजूरी दे दी है. इससे अलग-अलग तीनों ही जातियों के लोगों के विकास की योजनाएं बनायी जा सकेंगी. कैबिनेट ने राज्य के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को वेतन पुनरीक्षण का आर्थिक लाभ यूजीसी के अनुरूप जनवरी, 2016 के प्रभाव से देने का फैसला लिया है.

साथ ही इसमें वेतन विसंगति का निराकरण वित्त विभाग की सहमति पर प्रशासी विभाग को करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है. बिहार कृषि अभियंत्रण सेवा की प्रोन्नति के पदों के लिए पहली जनवरी 1996 से वेतनमान में संशोधन की मंजूरी दी गयी है. गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों को राजकीय या राजकीयकृत प्रारंभिक शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों की तरह एक जनवरी, 1990 के प्रभाव से समय-समय पर स्वीकृत दर से अनुरूप उपार्जित अवकाश के बदले लीव इन कैशमेंट का लाभ दिया जायेगा. नालंदा जिले के राजगीर मकर मेला व पटना जिला के मोकामा अवस्थित परशुराम महोत्सव मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है.

शिक्षा विभाग में राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सहायक शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को एमएसीपी 2010 के तहत वित्तीय उन्न्यन की स्वीकृति दी गयी है.

कैमरे की खूबी

रात के अंधेरे में भी आसानी से काम कर सकेंगे. राज्य सरकार ने इस योजना नये सिरे से काम करने के लिए मंजूरी दी है. इसका मकसद सभी तरह के क्राइम को रोकना और इनके माध्यम से शहर की तमाम गतिविधि पर निरंतर नजर बनाये रखना है.