असम के पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल मोहंता व उनकी टीम के निमंत्रण को स्वीकारा
असम गण परिषद के आठ शीर्ष नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की
पटना : जनता दल यूनाईटेड असम नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 के विरोध के अपने स्टैंड पर कायम है. शनिवार को असम के पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार मोहंता और उनकी पार्टी असम गण परिषद के आठ शीर्ष नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर विधेयक पर जदयू के विरोध के लिए उनका धन्यवाद किया. उन्होंने मुख्यमंत्री को तीन पन्नों का पत्र भी सौंपा, जिसमें संसद में विधेयक को पारित होने से रोकने के लिए समर्थन करने की अपील की गयी है.
इस टीम में असम गण परिषद के अध्यक्ष व असम सरकार के कृषि मंत्री अतुल बोरा, केशव मोहंता, फणिभूषण चौधरी, वीरेंद्र प्रसाद वैश्य, वृंदावन गोस्वामी, रमेंद्र नारायण कलिता एवं डॉ कमला कांत कलिता शामिल रहे. मुलाकात के दौरान जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी एवं विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी मौजूद रहे.
जदयू के केसी त्यागी व असम गण परिषद के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य तय करेंगे तारीख
असम के लोगों की भावनाओं के साथ जदयू
जदयू के प्रधान महासचिव सह सांसद केसी त्यागी ने कहा कि जदयू असम नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध करती है. पार्टी असम के लोगों की भावनाओं के साथ खड़ी है और इस मुद्दे पर सड़क से संसद तक उनका साथ देगी. प्रफुल्ल कुमार महंता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर जदयू के स्टैंड पर उनको धन्यवाद देने आये हैं.
नीतीश कुमार ने असम गण परिषद के असम आने का न्योता भी स्वीकार कर लिया है. वीरेंद्र कुमार वैश्य के साथ मिल कर हम जल्द ही रैली की तारीख तय कर लेंगे. श्री त्यागी ने कहा कि एनडीए के साथ ही एनडीए के बाहर भी नीतीश कुमार को ‘ एल्डर स्टेट्समैन ‘ के रूप में देखा जाता है. वे देश के सीनियर लीडरों में हैं. इस मुलाकात ने उनकी स्वीकार्यता का पुन: अहसास कराया है.
… तो सरकार से बाहर हो जायेगी पार्टी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर लौटे असम गण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष व असम सरकार में कृषि मंत्री अतुल वोरा ने राजकीय अतिथिशाला में पत्रकारों से बातचीत की. उन्होंने कहा कि इस मुलाकात से हम बहुत प्रसन्न हैं. अगर असम नगरिकता संशोधन विधेयक बिल संसद से पास हो जाता है, तो असम गण परिषद असम सरकार से बाहर हो जायेगी.
मुलाकात में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नॉर्थ इस्ट के किसी भी राज्य की अस्मिता के सवाल पर जदयू का साथ मिलेगा. शिष्टमंडल ने बताया कि असम के तमाम संगठन इस बिल का विरोध कर रहे हैं. केंद्र सरकार ने इस बिल को संसद की सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया है.
संभवत: शीत सत्र में इसे पास कराया जायेगा. ऐसी स्थिति में हमारे पास समान विचारधारा वाली पार्टियों से बात करने के अलावे कोई उपाय नहीं बचा है. उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे नागरिकता संशोधन के मुद्दे पर समान विचारधारा की पार्टियों से बात करें. मुख्यमंत्री ने इस पर आश्वासन दिया.
