पटना : विधानमंडल का माॅनसून सत्र आज (शुक्रवार) से शुरू हो रहा है. मुख्य विपक्षी दल राजद पांच दिन चलने वाले सत्र के दौरान सरकार को पांच मुद्दों पर घेरेगा.
गुरुवार को पांच सर्कुलर रोड पर पार्टी विधानमंडल सदस्यों की बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि सभी सदस्य जन समस्याओं को मजबूती से उठाएं. जन सरोकार के सवालों से सरकार की हर्दी-गुर्दी निकाल देनी है. सदन का बहिष्कार तो नहीं होगा लेकिन प्रतिकार कड़ा होगा. पार्टी पांच मुद्दों को लेकर मुखर रहेगी. तेजस्वी ने मंशा जाहिर कर दी कि छोटे से सत्र का बड़ा सा संदेश जाये.
उन्होंने कहा कि बिहार में सुखाड़ है लेकिन नीतीश कुमार के पास इससे निबटने की कोई योजना नहीं है. अमित शाह की अगवानी में करोड़ों रुपये खर्च कर दिये, हम सरकार से जवाब चाहते हैं कि यह पैसा कहां से आया. रोजगार और कानून व्यवस्था ध्वस्त है. राजद जनता से जुड़े मुद्दे को सदन में उठाने में कोई कमी नहीं रहने देगी.
ये हैं पांच मुद्दे
कानून व्यवस्था
सुखाड़ और अनुदान
भ्रष्टाचार व घोटाले
बजट खर्च
शिक्षा व्यवस्था व रोजगार
विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से, होंगी पांच बैठकें
पटना : बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुक्रवार से प्रारंभ होगा. इस सत्र में कुल पांच बैठकें निर्धारित हैं. विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से प्रारंभ होगी. विधानसभा में अध्यक्ष व विधान परिषद में उप सभापति के संबोधन से सत्र प्रारंभ होगा. पहले दिन अध्यासीन सदस्यों को नामित किया जायेगा. विधानसभा द्वारा जारी औपबंधिक कार्यक्रम के अनुसार पहले नये सदस्यों का शपथ ग्रहण (यदि हो तो) होगा. उसके बाद विधानमंडल के सत्र नहीं रहने की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किये गये अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों को सदन पटल पर रखा जायेगा. साथ ही वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का सदन पटल पर रखा जायेगा. सदन की बैठक 21 और 22 जुलाई को नहीं होगी. 23 व 24 जुलाई को राजकीय विधेयक व राजकीय कार्य होंगे.
25 जुलाई को प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद विवाद और मतदान और उससे संबंधी विनियोग विधेयक पेश किया जायेगा. 26 जुलाई को गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा लाये जाने वाले गैर सरकारी संकल्प के साथ मॉनसून सत्र का अनिश्चितकाल के लिए अवसान किया जायेगा. कार्यक्रम के अनुसार 23 जुलाई को गृह विभाग, वाणिज्यकर विभाग, वित्त विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, उद्योग विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग और निर्वाचन विभाग के अल्पसूचित व तारांकित प्रश्न सदन में लिये जायेंगे.
इसी तरह से 24 जुलाई को शिक्षा विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, समाज कल्याण विभाग, एसटी व एसटी कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग और कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अल्पसूचित व तारांकित प्रश्न व सरकार का जवाब होगा. 25 जुलाई को ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और श्रम संसाधन विभाग के अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न और सरकार की ओर से उत्तर दिये जायेंगे. सत्र के अंतिम दिन 26 जुलाई को कृषि विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और सहकारिता विभाग के अल्पसूचित व तारांकित प्रश्न और सरकार का उत्तर होगा. उधर विधान परिषद के औपबंधिक कार्यक्रम में अल्पसूचित व तारांकित प्रश्नों 23 जुलाई को लिये जायेंगे. इस पर सरकार का जवाब होगा.
