महागठबंधन की सरकार बनने पर भाजपा कार्यालयों के निर्माण की होगी जांच
पटना : राष्ट्रीय जनता दल संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह ने बिहार को तत्काल सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है. इसमें देरी को किसानों के लिए जानलेवा बताते हुए घोषणा की कि किसानों के मुद्दे और सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ 27 जुलाई से राजद साइकिल मार्च निकालेगा. महागठबंधन की सरकार बनने पर भाजपा के कार्यालयों के निर्माण की जांच करायी जायेगी.
महागठबंधन के घटक दल के नाते हम पहले कुछ नहीं बोलेंगे. राजद प्रदेश कार्यालय में रविवार को पत्रकार सम्मेलन में राजद नेता ने कहा कि राज्य आसमानी और सुलतानी आपदाओं से जूझ रहा है. बाढ़-सूखा प्राकृतिक आपदा है. राज्य का सूखाग्रस्त घोषित न होना, डीजल पर अनुदान न मिलना और लगभग सभी 10 हजार स्टेट ट्यूबवेल का ठप होना सुलतानी आपदा है. राज्य सरकार को साबित करना होगा कि वह किसान विरोधी नहीं है.
समर्थन मूल्य से भी कम दर पर फसल बिक्री को मुद्दा बनाते हुए डॉ सिंह ने कहा कि पिछले साल पांच लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य था, सरकार ने इसे घटाकर दो लाख कर दिया. इसमें भी मात्र 23 हजार मीट्रिक टन की खरीद हुई है. निजी बीज कंपनियों लूट मचा रही हैं. मांग की कि राज्य के सभी किसानों का कर्ज माफ हो. उनको और बुजुर्गों को पेंशन मिले. किसानों को मनरेगा से मजदूर उपलब्ध कराये जाएं. मोदी-नीतीश सरकार बेराेजगारी बढ़ा रही है.
सरकार जुमलेबाज हो गयी है. वंदेमातरम की जगह दंगेमातरम की सोच है. एनपीए, जियो यूनिवर्सिटी, शिक्षा व्यवस्था अादि को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्हाेंने कहा कि निर्माण सामग्री पर जीएसटी लगने के बाद बिल्डिंग खरीद पर जीएसटी क्यों?
टीडीएस का झमेला क्यों? आरोप लगाया कि देश के पेट्रोल पंप और बैंक भाजपा के एजेंट के रूप में प्रचार कर रहे हैं. पेट्रोल -डीजल से 10 हजार करोड़ की कमाई से तीन हजार करोड़ में भाजपा ने मुख्यालय और बाकी पैसे से जिलों में कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है. बाइक खरीदी जा रही है.
गठबंधन की सरकार आने पर भाजपा के एक-एक मामले की जांच होगी. इस मौके पर राजद आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पीके चौधरी, दस्तकार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मदन शर्मा, पूर्व प्रदेश महासचिव नंदू यादव, भाई अरुण आदि मौजूद रहे.
