नीतीश कैबिनेट का फैसला : पटना में बनेगी बिहार की पहली 8 लेन वाली सड़क, मेट्रो ट्रेन का भी रहेगा इंतजाम

पटना : बिहार की राजधानी पटना में दानापुर से खगौल के बीच राज्य की पहली आठ लेन सड़क बनने जा रही है. कैबिनेट की बैठक में इस पर मंजूरी दे दी गयी है. 4.05 किमी लंबी इस सड़क के निर्माण के लिए 57 करोड़ 87 लाख रुपये जारी करने की अनुमति दे दी गयी है. इस सड़क की खासियत यह होगी कि इसमें मेट्रो ट्रेन चलने का भी इंतजाम रहेगा. इस विशेष संरचना का निर्माण सड़क निर्माण के साथ ही किया जायेगा. इतनी दूरी तक की सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के साथ ही कल्वर्ट और आरसीसी ड्रेन कार्य मुख्य रूप से कराया जायेगा.

इसके साथ ही राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला किया है. किसानों को मिलने वाले डीजल अनुदान की राशि में पांच रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गयी है. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक मेंउक्त निर्णय लिया गया. बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के विशेष सचिव उपेंद्रनाथ पांडेय ने बताया कि कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगी है. डीजल अनुदान अब 35 रुपये के स्थान पर 40 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा. वर्ष 2018-19 में अनियमित मॉनसून, बाढ़ या सूखे जैसी किसी आपातकालीन स्थिति में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान के रूप में 60 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी मिली है.

साथ ही आकस्मिक फसल योजना के लिए भी 15 करोड़ जारी किये गये हैं. डीजल अनुदान के ये रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे जायेंगे. अनुदान की यह स्कीम धान, गेहूं, मक्का, दलहन, तेलहन, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की सिंचाई के लिए एक एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल के हिसाब से यह राशि जारी की गयी है.

अन्यमहत्वपूर्ण फैसले…

– क्षतिग्रस्त तटबंधों के लिए 275 करोड़ मिले, वर्ष 2014, 2015 और 2017 में आयी बाढ़ से क्षतिग्रस्त तटबंधों या बराजों और नहरों की मरम्मत के लिए 275 करोड़ रुपये हुए हैं. इसमें जमींदारी बांधों की खाड़ भराई, उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य कराना भी शामिल है.
– निजी उद्योग को मंजूरी, 33 करोड़ का निवेश, गया जिले के चिलिम, शेरघाटी में तीन हजार मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता का आलू चिप्स/टकाटक, नमकीन समेत अन्य के उत्पादन के लिए निजी इकाई लगाने को मंजूरी दी गयी है. इसके लिए कोलकाता की मे. सा विष्णु बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड 33.29 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. उद्योग विभाग ने इसके लिए सभी क्लीयरेंस दे दिया है.
– नक्सलग्रस्त जिलों में विशेष केंद्रीय सहायता के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने अपने स्तर से वर्ष 2018-19 में 163.32 करोड़ और 2019-20 में 133.32 करोड़ रुपये जारी कर दिये हैं. इस तरह कुल 296.64 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं.
– सात नवसृजित जिला विधिक सेवा प्राधिकार में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ सचिव के पदों को मंजूरी दी गयी. इसके लिए 1.7 करोड़ रुपये जारी .
– रोहतास जिले में अस्थायी अवर निबंधन कार्यालय, डिहरी के स्थायीकरण और कार्यालय के लिए अवर निबंधक के एक पद के स्थायीकरण को मंजूरी .
– ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा पर तैनात 74 कनीय अभियंताओं की नियोजन अवधि एक वर्ष बढ़ी
– जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत कंप्यूटराइजेशन करने के लिए 38.46 करोड़ रुपये जारी
– जिला आपूर्ति शृंखला प्रबंधन केंद्र के भवन निर्माण के लिए 2018-19 के लिए 43.72 करोड़ मंजूर
– पथ निर्माण विभाग को 2011-12 के दौरान जल संसाधन विभाग ने कनीय अभियंता (यांत्रिक) का पदभार सौंपा था. इनमें 27 वैसे इंजीनियर की सेवा वापस करने के लिए कहा है, जिनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है.