VIDEO : ''सृजन घोटाला'' को लेकर बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में जमकर हंगामा

पटना : सृजन घोटाला मामले को लेकर आज बिहार विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया.विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल में उतर गये. वहीं, पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सदन में सृजन घोटाला मामला उठाते हुए कार्यस्थगन का प्रस्ताव रखा और मांग करते हुए कहा कि सरकार […]
पटना : सृजन घोटाला मामले को लेकर आज बिहार विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया.विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल में उतर गये. वहीं, पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सदन में सृजन घोटाला मामला उठाते हुए कार्यस्थगन का प्रस्ताव रखा और मांग करते हुए कहा कि सरकार कार्यस्थगन प्रस्ताव लाकर इसपर बहस करें. जिसके जवाब में विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी ने कहा कि गंभीर मसले पर अलग से समय लेकर विपक्ष इस पर बात कर सकता है.इनसबके बीच विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाहीआज दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी.
गौर हो कि बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है. इससे पहले सृजन घोटाला मामले को लेकर सोमवार को भी दोनों सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिला था. शोरगुल, नारेबाजी, और हंगामे के बीच सोमवारको सदन की कार्यवाही मात्र 24 मिनट चली थी. विपक्ष की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकार के खिलाफ कमान संभाल रखी थी. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राजद सदस्य सृजन घोटाले में सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर वेल में चले आए थे. इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की.
उधर, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक साथ सीएम नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर हमला बोला था और कहा, बहुचर्चित सृजन महाघोटाले के आरोपी नाजिर महेश मंडल की मौत ने इस घोटले का दायरा मध्य प्रदेश के व्यपाम से भी व्यापक कर दिया है. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि नीतीश कुमार का जीरो टॉलरेंस की नीति कहां गयी. उन्होंने मांग करते हुए कहा कि महाघोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआइ से करानी चाहिए.
वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को विधानसभा परिसर स्थित अपने कक्ष में पत्रकारों से बातचीतकरते हुए कहा कि सृजन घोटाले में कोई नहीं बचेगा. अगर किसी ने एक पैसा भी लिया होगा, तो उस पर भी कार्रवाई होगी. यह पूरी तरह फर्जीवाड़ा है. हमने इसे पब्लिक डोमेन में डाला. अब सीबीआइ इसकी जांच करेगी. अगर सीबीआइ जरूरत महसूस करेगी तो राज्य सरकार सहयोग करेगी.
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