Narendra Modi अगले महीने आ सकते हैं बिहार, राज्य को देंगे बड़ा उपहार, जानें केंद्रीय मंत्री ने क्या बताया

Updated at : 17 Sep 2022 2:31 PM (IST)
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Narendra Modi अगले महीने आ सकते हैं बिहार, राज्य को देंगे बड़ा उपहार, जानें केंद्रीय मंत्री ने क्या बताया

Narendra Modi अगले महीने बिहार आ सकते हैं. इस बारे में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री भागवत खुपा ने बताया है. उन्होंने बताया कि बरौनी में खाद खारखाना लगभग बनकर तैयार हो गया है. यहां से जल्द उत्पादन शुरू होगा. इस कारखाने के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री बिहार आ सकते हैं.

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Narendra Modi अक्टूबर में बिहार के दौरे पर आ सकते हैं. इसकी संभावना केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री भागवत खुपा ने जताई है. उन्होंने बताया कि बिहार में किसानों को हो रही यूरिया की किल्लत को देखते हुए वो पिछले तीन दिनों से बिहार का दौरा कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने बरौनी में तैयार हो रहे खाद कारखाने का भी निरीक्षण किया. कराखाना का काम पूरा हो गया है. यहां से जल्द ही उत्पादन भी शुरू हो सकता है. उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि Prime Minister Narendra Modi इसका शुभारंभ करें. उन्होंने कहा कि बरौनी कारखाना प्रारंभ होने से उर्वरकों की उपलब्धता और बढ़ेगी तथा किसानों को अत्यधिक फायदा होगा.

केंद्र सरकार ने उर्वरक पर खर्च किए 2.50 लाख करोड़

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री भागवत खुपा ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा पिछले वर्ष उर्वरक में 1.29 लाख करोड़ सब्सिडी दी गई जबकि इस साल कीमतें बढ़ने के बावजूद उर्वरकों के दाम नहीं बढाए गये. इस साल 2.50 लाख करोड़ रुपये उर्वरक पर खर्च कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह संस्कार बनाया गया है कि जनता को हर हाल में इंसाफ देना है. केवल वोट लेकर पांच वर्षों के लिए लोगों को भूलना नहीं है. इसी लक्ष्य और ध्येय के तहत मोदी सरकार आठ वर्षों से काम करते आ रही है.

राज्य सरकार कालाबाजारी रोकने में है नाकाम

केंद्रीय मंत्री ने राज्य कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार बिहार में यूरिया की कालाबाजारी रोकने में नाकाम है. ऐसा कमजोर सरकार के कारण हुआ है. केंद्र द्वारा प्रत्येक मंगलवार को राज्यों के साथ बैठक कर उर्वरकों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली जाती है. उन्होंने कहा कि बिहार में जमाखोरी कर किसानों के बीच यूरिया प्रत्येक बोरी 600 से 700 रुपये वसूल किए गए जबकि केंद्र सरकार राज्यों को 262 रुपये बोरी यूरिया उपलब्ध कराती है. उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से खाद दी जा रही है.

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