बांधों की मरम्मत 15 तक पूरी करें: प्रभारी मंत्री

कार्य निष्पादन में गुणवत्ता व समय सीमा का अधिकारी रखें ध्यान

बिहारशरीफ/शेखपुरा : सभी अधिकारी कार्यों के निष्पादन में गुणवत्ता एवं समय सीमा का ध्यान रखें. लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. उक्त निर्देश बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग के मंत्री सह जिला के प्रभारी मंत्री दामोदर रावत ने जिला बीस सूत्री क्रियान्वयन समिति की बैठक में दिया.

उन्होंने कहा कि पूर्व में 30 अगस्त को हुए समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन हुआ है पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त बांधों एवं सड़कों की मरम्मति में विशेष ध्यान देने की जरूरत है. अस्थावां के विधायक जितेंद्र कुमार ने अस्थावां, बिंद एवं सरमेरा के क्षतिग्रस्त जमीदारी बांधों एवं खाड़ों के मरम्मत के बारे में बताया कि इसमें अपेक्षित काम नहीं हुआ है. प्रभारी मंत्री ने बैठक में उपस्थित जलपथ के सहायक अभियंता को निर्देश दिया कि विशेष जोर देकर 15 जुलाई तक इस कार्य को पूरा करायें.

इस बैठक में अनुपस्थित कार्यपालक अभियंता के एक दिन का वेतन स्थगित किया गया. बांध एवं खाड़ों के मरम्मत के समीक्षा के लिए एक सप्ताह के अंदर डीएम के अध्यक्षता में सभी जन प्रतिनिधियों एवं संबंधित अभियंताओं की बैठक बुलाने का भी निर्देश दिया गया. जिला में मनरेगा के तहत 68.9 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है. डीआरडीए के निदेशक ने बताया कि राशि के अभाव में कुछ योजनाएं लंबित हैं.

मनरेगा के तहत 20 करोड़ रुपये का उतरदायित्व के विरुद्ध आठ करोड़ 64 लाख का ही भुगतान हो पाया है. राशि के अभाव में शेष भुगतान लंबित हैं. बैठक में उपस्थित सदस्यों ने कहा कि अगर समिति के बैठक का अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह पूर्व सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाये तो उन्हें इसे समझने और बैठक में अपना पक्ष रखने में सहुलियत होगी. प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिया कि अगली बैठक से एक सप्ताह पूर्व अनुपालन प्रतिवेदन सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाये.

इस्लामपुर के विधायक राजीव रंजन ने आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के मानदंड के बारे में जानना चाहा. डीपीओ ने बताया कि जिला में महज 306 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों का निर्माण जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण बाधित है. सरकार द्वारा जमीन खरीद कर आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की कार्रवाई हेतु प्रयास जारी है.

राजगीर के विधायक सत्यदेव नारायण आर्य ने गिरियक सहित कई अन्य जगहों पर बाढ़ के वजह से दिये जाने वाले कृषि क्षति अनुदान के नहीं मिलने के मुद्दा उठाया. उन्होंने राजगीर मलमास मेला को व्यवस्थित तरीके से लगवाने संबंधित तैयारियों में गति लाने के लिए प्रभारी मंत्री से अपेक्षित कदम उठाने को अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि राजगीर में बिजली आपूर्ति में काफी सुधार की जरूरत हैं.

बैठक में बाल श्रमिक विद्यालयों में शिक्षकों के भुगतान एवं श्रम कल्याण से संबंधित योजनाओं की भी समीक्षा की गयी. वेना के अप्रवासी मजदूर की मृत्यु पर दी जाने वाले अनुग्रह राशि का एक महीने के अंदर भुगतान कराने का निर्देश दिया गया. बैठक में सरमेरा के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के प्रखंड में उपलब्ध नहीं रहने की शिकायत पर प्रभारी मंत्री ने सभी पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे अपना आवासन अपने अपने मुख्यालय में ही रखें ें. सिलाव में डीलर द्वारा निर्धारित मात्र से कम खाद्यान्न बांटने की शिकायत पर जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. इस्लामपुर विधायक राजीव रंजन ने अस्पतालों में महिला डॉक्टर की कमी और अल्ट्रासाउंड सेंटरों में भ्रूण लिंग जांच का मुद्दा भी उठाया. प्रभारी मंत्री ने सिविल सजर्न को निर्देश दिया कि सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर छापेमारी का कार्रवाई करें. बैठक में कार्यपालक अभियंता विद्युत के द्वारा बताया कि शहरी क्षेत्रों में 20 से 21 घंटा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 19 घंटा बिजली उपलब्ध कराया जाता है.

उन्हें निर्देश दिया गया कि एक माह के अंदर सभी जजर्र तार बदल कर 24 घंटा बिजली की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करें.बैठक में अस्थावां में आधारभूत संरचना भवन का निर्माण पांच वर्षा से अपूर्ण रहने का भी मुद्दा उठाया गया. इसे शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया गया. गिरियक एवं राजगीर प्रखंड में चल रहे जल छाजन योजना पर स्थानीय विधायक सत्यदेव नारायण आर्य से समन्वय कर क्रियान्वयन कर निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया.

बैठक में पैक्सों के भुगतान डोर स्टेप डिलेवरी जैसे मुद्दे भी उठाये गये. जिस पर अपेक्षित कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया. इस अवसर पर डीएम बी कार्तिकेय, अपर समाहर्ता खुर्शीद आलम, बीस सूत्री उपाध्यक्ष सियाशरण ठाकुर, मेयर सुधीर कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता कुमारी, पूर्व उप मेयर मो. गुलरेज सहित समिति के सभी सदस्य मौजूद थे.

मामले, जो विधायक ने उठाये

1. इस्लामपुर के विधायक राजीव रंजन ने आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के मानदंड के बारे में जानना चाहा.

-डीपीओ ने बताया कि जिला में महज 306 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों का निर्माण जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण बाधित

2. राजगीर के विधायक सत्यदेव नारायण आर्य ने गिरियक सहित कई अन्य जगहों पर बाढ़ के वजह से दिये जाने वाले कृषि क्षति अनुदान के नहीं मिलने के मुद्दा उठाया.