मुंगेर : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचायी है और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ा है. गरीबों के विकास से ही न्याय के साथ विकास का नारा बुलंद होगा और इसके लिए अनुसूचित जाति-जनजाति व अतिपिछड़ों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं. मुख्यमंत्री रविवार को मुंगेर के पोलो मैदान में जदयू दलित-महादलित के प्रमंडलीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है न्याय के साथ विकास और जब तक समाज के निर्धन व हाशिये पर खड़े लोगों को विकास से नहीं जोड़ा जायेगा तब तक न्याय के साथ विकास नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि वे अपने 13 वर्षों के शासनकाल में गरीबों, अनुसूचित जाति-जनजाति व अतिपिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने का काम किया है. इस दिशा में जहां उन्हें बेहतर चिकित्सा, शिक्षा व रोजगार उपलब्ध कराये जा रहे.
अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति-जनजाति का उन्नति किया जा रहा. उन्होंने कहा कि सत्ता संभालने के बाद जब उन्होंने विद्यालयों का अध्ययन कराया तो पता चला कि 12.5 प्रतिशत बच्चे स्कूल से बाहर हैं. इनमें सर्वाधिक बच्चे दलित व महादलित समाज के थे. हमने अभियान चलाकर इन बच्चों को स्कूल पहुंचाने का काम किया और आज यह प्रतिशत घटकर एक प्रतिशत से भी नीचे आ गया है.
सीएम ने गिनायीं एससी-एसटी कल्याण की योजनाएं
सम्मेलन के दौरान सीएम ने इस समाज के लोगों के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को विस्तार से बताया. कहा कि शिक्षा के लिए जहां टोला सेवक व शिक्षा स्वयंसेवक के माध्यम से व्यवस्था की गयी है, वहीं इस समाज के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अनेक योजनाएं चलायी जा रही हैं. उद्यमता योजना के तहत सरकार दस लाख रुपये देगी, जिनमें पांच लाख रुपये अनुदान होगा. जबकि महादलित विकास मिशन के तहत गांव, टोले में विकास की रोशनी पहुंचायी गयी है. गरीबों के घर तक पक्की सड़क उपलब्ध कराने के साथ ही प्रत्येक पंचायत में मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत पांच युवाओं को वाहन खरीदने के लिए एक-एक लाख रुपये अनुदान सरकार दे रही है, जिसमें तीन अनुसूचित जाति-जनजाति और दो अतिपिछड़ा वर्ग के होंगे.
सम्मेलन की अध्यक्षता पूर्व शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने की. मौके पर जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण मंत्री रमेश ऋषिदेव और सांसद आरसीपी सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे.
बेटे-बेटियों को पढ़ाने का सीएम ने दिलाया संकल्प
मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लोगों को संकल्प दिलाया कि वे अपने बेटे-बेटियों को पढ़ायेंगे. उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही विकास हो सकता है और सरकार उनकी शिक्षा के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की है.
यहां तक कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए चार लाख रुपये की व्यवस्था की है. जबकि इस समाज के युवकों के लिए बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर उन्हें 50 हजार तथा यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर एक लाख रुपये देने की व्यवस्था की है, ताकि ऐसे युवा पब्लिक कमीशन की अंतिम परीक्षा में भी बेहतर तैयारी कर सफल हो.
