मधुबनी में फर्जीवाड़े पर बड़ा एक्शन, जाली प्रमाण-पत्र पर नौकरी पाने वाला बर्खास्त

Madhubani News: मधुबनी जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लदनियां प्रखंड के ग्रामीण आवास सहायक अजय कुमार रमन की सेवा समाप्त कर दी है. जांच में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र फर्जी पाए जाने पर DDC सुमन प्रसाद साह ने यह कड़ा आदेश जारी किया.

Madhubani News: मधुबनी जिला प्रशासन द्वारा सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं ईमानदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की गई है. लदनियां प्रखंड में फर्जी प्रमाण-पत्र (जाली दस्तावेजों) के आधार पर नौकरी हथियाने वाले ग्रामीण आवास सहायक अजय कुमार रमन को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.

उप विकास आयुक्त (DDC) सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सुमन प्रसाद साह द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश निर्गत कर दिया गया है. इस कार्रवाई के बाद से फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी कर रहे अन्य कर्मियों में हड़कंप मच गया है.

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गहन जांच और सत्यापन के बाद लिया गया फैसला

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, संबंधित ग्रामीण आवास सहायक के खिलाफ जाली दस्तावेजों के आधार पर बहाली कराने की शिकायत प्राप्त हुई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए उप विकास आयुक्त सुमन प्रसाद साह के निर्देश पर एक विस्तृत और त्रिस्तरीय जांच कमेटी गठित की गई थी.

• प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन: आरोपी आवास सहायक द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का विभिन्न स्तरों पर गहन सत्यापन कराया गया.
• संस्थानों से पत्राचार: जिन शिक्षण संस्थानों के सर्टिफिकेट जमा किए गए थे, उनसे आधिकारिक पत्राचार कर रिकॉर्ड खंगाले गए, जिसमें प्रमाण-पत्रों के जाली होने की पुष्टि हुई.
• पक्ष रखने का पूरा अवसर: कार्रवाई से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए संबंधित आवास सहायक को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त समय और अवसर प्रदान किया गया था, लेकिन वह खुद को निर्दोष साबित करने में पूरी तरह विफल रहे.

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एक नजर में: ग्रामीण आवास सहायक बर्खास्तगी मामला

कार्रवाई और मामले से जुड़े मुख्य तकनीकी और प्रशासनिक बिंदु नीचे तालिका में स्पष्ट किए गए हैं:

मुख्य पैरामीटर / बिंदु	प्रशासनिक कार्रवाई का विवरण
आरोपी कर्मी का नाम	अजय कुमार रमन
पदनाम (Designation)	ग्रामीण आवास सहायक (Rural Housing Assistant)
संबंधित प्रखंड (Block)	लदनियां प्रखंड, मधुबनी
कार्रवाई का मुख्य कारण	फर्जी एवं जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियोजन पाना.
आदेश जारी करने वाले अधिकारी	सुमन प्रसाद साह, उप विकास आयुक्त (DDC) सह CEO
प्रशासनिक रुख	भ्रष्टाचार और अनियमितता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस.

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भ्रष्टाचार और कदाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति

इस कड़े फैसले के बाद उप विकास आयुक्त ने साफ कर दिया है कि शासन व्यवस्था की शुचिता से खिलवाड़ करने वाले किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा.

उप विकास आयुक्त (DDC) सुमन प्रसाद साह का आधिकारिक वक्तव्य: “मधुबनी जिला प्रशासन सुशासन, पारदर्शिता एवं प्रशासनिक शुचिता के सिद्धांतों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है. सरकारी सेवाओं में अनियमितता, फर्जीवाड़ा एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) की नीति अपनाई गई है. गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी सेवा प्राप्त करने का प्रयास एक गंभीर और दंडनीय अपराध है. ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.”

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सभी विभागों के लिए कड़े प्रशासनिक निर्देश जारी

DDC ने जिले के सभी विभागों, प्रखंडों और अंचल कार्यालयों के आला पदाधिकारियों एवं स्थापना शाखा के कर्मियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा है कि भविष्य में होने वाली किसी भी नियुक्ति या वर्तमान सेवा से संबंधित मामलों में नियमों का अक्षरशः (Strictly) पालन सुनिश्चित किया जाए.

यदि किसी भी विभाग में नियुक्ति के स्तर पर फर्जीवाड़ा, कदाचार अथवा वित्तीय भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ बिना किसी देरी के त्वरित और कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि जनता का प्रशासनिक व्यवस्था पर विश्वास अटूट बना रहे.

मधुबनी से नागेंद्र नाथ झा