मधुबनी: बाबूबरही में पीएम आवास योजना की बड़ी जांच, अधूरे मकानों पर भड़के बीडीओ 

Published by : Purushottam Kumar Updated At : 10 Jun 2026 5:27 PM

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सांकेतिक तस्वीर

Madhubani News: मधुबनी के बाबूबरही प्रखंड की सभी पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना की जांच. बीडीओ संजय कुमार दास ने तिरहुता पंचायत में लिया जायजा, जियो टैगिंग के साथ अधूरे मकानों को जल्द पूरा करने का निर्देश. जानिए खबर विस्तार से…

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मधुबनी से अवनीश कुमार कर्ण की रिपोर्ट

Madhubani News: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को धरातल पर उतारने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने को लेकर प्रशासनिक कवायद तेज कर दी गई है. इसके तहत बुधवार (10 जून 2026) को बाबूबरही प्रखंड के सभी पंचायतों में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे मकानों की जांच की गई. इसी क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) संजय कुमार दास ने खुद तिरहुता पंचायत पहुंचकर विभिन्न वार्डों में योजना का निरीक्षण किया.

कई स्थानों पर अधूरा मिला निर्माण

निरीक्षण के दौरान बीडीओ संजय कुमार दास ने सीधे जमीन पर उतरकर लाभुकों से बातचीत की और आवास निर्माण की वर्तमान प्रगति की जानकारी ली. जांच के दौरान कई स्थानों पर पाया गया कि लाभुकों द्वारा सरकारी राशि की उठाव करने के बावजूद लंबे समय से आवास का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ा गया है.

लापरवाही पर बीडीओ ने जताई कड़ी नाराजगी

इस गंभीर लापरवाही पर बीडीओ ने कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने मौके पर ही संबंधित लाभुकों, ग्रामीण आवास सहायक और पंचायत कर्मियों को तलब करते हुए अतिशीघ्र निर्माण कार्य को पूरा करने का सख्त निर्देश जारी किया.

सभी आवासों की हो रही है जियो टैगिंग

बीडीओ संजय कुमार दास ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रखंड में जांच के साथ-साथ सभी आवासों की अनिवार्य रूप से जियो टैगिंग (Geo-tagging) भी की जा रही है. इस प्रक्रिया से योजना के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता आएगी और मुख्यालय स्तर पर मकानों की वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा.

लापरवाही करने वालों पर होगी कार्रवाई

उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हर गरीब और पात्र लाभुक को समय पर उसका पक्का आवास मिले. राशि लेकर निर्माण कार्य में जानबूझकर देरी या लापरवाही बरतने वाले लाभुकों और कर्मियों पर मद्यनिषेध व अन्य सुसंगत सरकारी नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस महाभियान को सफल बनाने के लिए प्रखंड के सभी पंचायत सचिव, आवास सहायक और अन्य संबद्ध कर्मियों को फील्ड में लगाया गया था.

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