बिजली बिल जमा नहीं करने वालों की सूची बनकर तैयार
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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मधुबनी : विद्युत विभाग भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर ली है. वैसे उपभोक्ता जो अपना मासिक बिजली बिल भुगतान नहीं करते हैं. उन उपभोक्ता का लाइन काटने की प्रक्रिया विभाग ने शुरू कर दी है. विद्युत विभाग के राजस्व पदाधिकारी सिद्धार्थ वर्धन ने बकायेदार की सूची निर्गत की है. निर्गत सूची […]
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मधुबनी : विद्युत विभाग भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर ली है. वैसे उपभोक्ता जो अपना मासिक बिजली बिल भुगतान नहीं करते हैं. उन उपभोक्ता का लाइन काटने की प्रक्रिया विभाग ने शुरू कर दी है.
विद्युत विभाग के राजस्व पदाधिकारी सिद्धार्थ वर्धन ने बकायेदार की सूची निर्गत की है. निर्गत सूची के अनुसार राजनगर प्रखंड के लगभग सात दर्जन गांव के उपभोक्ता के सूची तैयार किया है.
भुगतान नहीं करनेवालों की संख्या
राजनगर प्रखंड के राजनगर में 1764 उपभोक्ता में से 1220 उपभोक्ताओं भुगतान नहीं किया है. इनका कनेक्क्शन विभाग जल्द ही काट देगा. चकदह में 1014 में से 655 उपभोक्ता का लाइन कटेगा, परिहापुर में 708 में से 430, बलहा में 424 में से 215, रांटी में 806 में से 607, रामपट्टी में 207 में से 147, परसा में 252 में से 200, हिरापट्टी में 207 में से 147, विसराटोल में 119 में से 81, नूल में 249 में से 210, ठिकह में
182 में से 146, गोसाई टोल में 110 में से 74, सिघियौन में 204 में से 171, गोसा नगर में 188 में से 158, सतधारा में 265 में से 236, कुनवार में 213 में से 185, मेरन में 171 में से 146,
एकम्मा में 194 में से 173, रघुनीदेहट में 66 में से 47, लागदीह में 193 में से 177, मुरलीखा में 119 में से 105, रामखेतारी में 143 में से 131, वहरवॉन में 182 में से 182, सलेमपुर में 105 में से 102 परपारा में 208 में से 205, ब्रह्मोतरा में 40 में से 39, विसनपुर में 28 में से 27, नकटी में 305 में से 293 रामपुर में 121 में से 114, चधुराना में 110 में से 110, चधुराना
वोयवा 60 में से 60 सहित और वैसे गांव
जहां विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं हो रहा है. उस गांव के उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया जायेगा.
क्या कहते हैं अधिकारी
कार्यपालक अभियंता संतोष कुमार ने बताया कि जो उपभोक्ता दो माह से अपना विपत्र का राशि जमा नहीं किया है. उन उपभोक्ता का भी लाइन काट दी जायेगी. श्री कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा भुगतान की परेशानी है. इस कारण यह सूची तैयार किया गया है.
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