विरमित करने के आदेश के बाद भी पदस्थापित

मधुबनी : जिला पदाधिकारी के विरमित करने के आदेश की अनदेखी कर कर्मचारी आज भी काम कर रहे हैं. मामला जिला भू अर्जन विभाग से संबंधित है. जहां एक कर्मचारी विगत तीन साल पूर्व जिला पदाधिकारी के विरमित करने के आदेश के बाद भी जमे हैं तो एक कर्मचारी जिन्हें मात्र छह माह के लिए भू अर्जन विभाग में प्रतिनियोजित किया गया था वे विगत छह साल से जमे हैं.

इस दौरान वे ना सिर्फ सेवानिवृत्त हो गये बल्कि पुन: उसी कार्यालय में उसी पद पर संविदा के आधार पर अपनी सेवा भी दे रहे हैं.

क्या है मामला

जिला भू अर्जन विभाग में पदस्थापित नाजिर जो अंचल कार्यालय रहिका के लिपिक थे का प्रतिनियोजन 2011 में किया गया था. इसके बाद 2012 में तत्कालीन जिला पदाधिकारी लोकेश कुमार सिंह ने उन्हें इस कार्यालय से विरमित करते हुए तत्काल रहिका अंचल में योगदान देने का आदेश पत्र निर्गत किया था.

इसके बाद वर्ष 2014 में भी इन्हें विरमित करने का आदेश स्थापना उप समाहर्ता के द्वारा जिला भू अर्जन पदाधिकारी को दिया गया, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है और उक्त कर्मी अब तक जस की तस बने हैं.

लोगों ने किया था शिकायत

अंचल कर्मी सह वर्तमान में भू अर्जन विभाग में नाजिर के पद पर पदस्थापित खिलाफ कई लोगों ने शिकायत भी किया था. इसमें कई लोगाें को एनएच 57 के निर्माण में गलत तरीके से भुगतान किये जाने का आरोप लगाया गया था. इन आरोपों को लेकर भी इन्हें इस स्थान से विरमित करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब तक इस दिशा में नतीजा शून्य ही है.

छह माह के प्रतिनियोजन पर रह गये छह साल

जिला भू अर्जन विभाग में ही एक कर्मी का प्रतिनियोजन छह माह के लिए किया गया था, लेकिन वे विगत छह साल से इस कार्यालय में पदस्थापित हैं. अनुमंडल कार्यालय के लिपिक का प्रतिनियोजन छह माह के लिये वर्ष 2009 में जिला भू अर्जन विभाग में किया गया था, लेकिन ये अब तक इसी कार्यालय में काम कर रहे हैं. जिला पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना कर पद पर जमे रहने की चर्चा इन दिनों जोरों पर है.