ऑडिट रिपोर्ट नहीं सौंपने पर 163 पैक्स पर गिरेगी गाज

छिन जायेगा डीलर का लाइसेंस, वित्तीय लेन देन पर भी लगेगी रोक

मधुबनी : समय से अंकेक्षण रिपोर्ट से संबंधित अभिलेख जमा नहीं करने वाले 163 पैक्स पर कार्रवाई होनी अब तय मानी जा रही है. इन पैक्स अध्यक्षों का न सिर्फ जन वितरण प्रणाली का अनुज्ञप्ति रद्द हो सकती है बल्कि इनके द्वारा बैंकों से किये जा रहे वित्तीय लेन देन पर भी रोक लग जायेगी.

जिला सहकारिता पदाधिकारी अजय कुमार भारती ने बताया कि जो पैक्स अध्यक्ष समिति कैंप में समय पर अपना अभिलेख जमा नहीं कराया है. उन पैक्स अध्यक्षों को धान खरीद के काम से वंचित कर दिया जायेगा. साथ ही समिति को निलंबित भी किया जायेगा. जानकारी के अनुसार ऐसे 9 प्रखंडों के 163 पैक्स हैं जिन पर इस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है.

प्रखंड पैक्स की संख्या अंकेक्षण अभिलेख

लखनौर 17 1

फुलपरास 15 2

लौकही 18 2

पंडौल 26 1

खजौली 14 1

बाबूबरही 20 1

मधवापुर 14 2

राजनगर 26 1

बेनीपट्टी 33 9

कुल : 183 कुल: 20

जानकारी के अनुसार बीते तीन अक्टूबर से सहकारिता विभाग द्वारा कैंप लगाकर जिले के सभी 399 पैक्स का अंकेक्षण कराया जा रहा है.

इसमें 10 अक्टूबर तक का समय संबंधि प्रखंड के पैक्सों को अंकेक्षण रिपोर्ट के लिये अभिलेख जमा करने का समय दिया गया था. पर अब भी 9 प्रखंडों के 163 पैक्सों ने अपना अभिलेख विभाग में या कैंप में नहीं सौंपा है. जिससे अब अंकेक्षण कराने में विभाग कोपरेशानी हो सकती है. इसे विभाग ने गंभीरता से लिया है. सभी संबंधित लापरवाह पैक्सों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गयी है.

विभाग द्वारा कॉपरेटिव बैंक के सभागार में अंकेक्षण पदाधिकारी के नेतृत्व में कैंप चलाया जा रहा है. पिछले 3 तारीख से चल रहे कैंप में पैक्स अध्यक्ष समय पर अंकेक्षण कराने नहीं आ रहे है. जिला अंकेक्षण पदाधिकारी अंजनी कुमार सिंहा ने बताया कि सुबह 10 बजे से कैंप चालू हो जाता है.

लेकिन कैंप में पैक्स अध्यक्षों की उपस्थिति नहीं हो रही है. जिला अंकेक्षण पदाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि जो पैक्स अध्यक्ष मधुबनी कैंप में नहीं आना चाहता है. वह अपना अंकेक्षण प्राइवेट ऑडिटर से भी करा सकते हैं.