वित्तीय लेन-देन पर लगेगी रोक

मधुबनी : अगले 20 अक्तूबर तक जिन पैक्स अध्यक्षों के द्वारा सालाना ऑडिट का काम पूरा नहीं किया जायेगा वैसे पैक्स अध्यक्षों के उपर कार्रवाई भी हो सकती है. विभाग ने तेवर कड़े कर लिये हैं. छह माह पर नियम के अनुरूप ऑडिट होने हैं. पर एक साल पर भी अधिकांश पैक्स ऑडिट नहीं करा रहे. पर अब ऐसी लापरवाही नहीं चलने वाली है. यदि निर्धारित समय सीमा में ऑडिट नहीं कराते हैं तो वैसे पैक्स का वित्तीय लेन देन समाप्त कर दिया जायेगा. साथ ही अन्य अधिकार भी छिन जायेगा.

वहीं, 10 अक्तूबर तक सभी पैक्स अध्यक्षों को अपने अपने प्रखंड के बीसीओ के पास अभिलेख जमा कर देना होगा. उक्त निर्देश जिला अंकेक्षण पदाधिकारी ने सभी बीसीओ को देते हुए कहा है कि अपने अपने क्षेत्र के पैक्स अध्यक्षों का अंकेक्षण कार्य पूरा कराने को कहा है. बैठक जिला सहकारिता कार्यालय में किया गया. इसमें जिला के सभी बीसीओ के साथ जिला सहकारिता पदाधिकारी अजय कुमार भारती व अन्य अधिकारी भी थे. बैठक में अंकेक्षण पदाधिकारी अंजीन सिंहा ने सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को आगामी 20 अक्तूबर तक अपने क्षेत्र पैक्स का अंकेक्षण हर हाल में करवाने का निर्देश दिया. पैक्स अध्यक्षों को पिछले एक साल के लेखा जोखा का ही देना होगा.

लगेगा कैंप. जिले मे कुल 399 पैक्स में से अब तक मात्र 105 पैक्स के द्वारा ही ऑडिट कराया गया है. 294 पैक्स का ऑडिट काम होना बांकी है. बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी ने कहा कि विभाग द्वारा 3 अक्तूबर से 18 अक्तूबर तक प्रत्येक प्रखंड में कैंप लगाया जायेगा. ताकि उस प्रखंड के पैक्स अध्यक्षों को परेशानी नहीं हो.

होगी कारवाई. जो पैक्स 10 अक्तूबर तक अपना अभिलेख एवं 20 अक्तूबर तक पूर्ण रूप से अंकेक्षण का काम नहीं करवाते हैं. उस पैक्स का सभी वित्तीय कार्य विभाग द्वारा बंद कर दिया जायेगा. श्री सिंहा ने बताया कि अंकेक्षण नहीं करवाने की स्थिति पैक्स अध्यक्ष द्वारा जो जन वितरण का काम कराया जा रहा है. वह भी उससे ले लिया जायेगा साथ ही दोषी पैक्स पर वैद्यानिक कारवाई भी की जायेगी. श्री सिंहा ने कहा कि वैसे तो प्रत्येक 6 माह पर अंकेक्षण कराने की व्यवस्था है. लेकिन, इस बार एक वर्ष पर अंकेक्षण का काम हो रहा है.

बीसीओ पर भी होगी कारवाई

जिला अंकेक्षण पदाधिकारी व जिला सहकारिता पदाधिकारी ने सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वह तय समय पर अपने अधीन पैक्स का अंकेक्षण करवा लें. जिस प्रखंड में अंकेक्षण का काम पूरा नहीं होगा उस प्रखंड के सहकारिता पदाधिकारी पर भी कारवाई की जायेगी.