सरकार करें 30 हजार रुपये मानदेय, नहीं तो देंगे त्याग पत्र

मधेपुरा.कला भवन में उचित मानदेय की बढोतरी नहीं होने पर सरकार के खिलाफ ग्राम कचहरी सचिव संघ के जिला इकाई की बैठक गुरुवार को हुई, जिसकी अध्यक्षता संघ जिलाध्यक्ष राज किशोर यादव ने की. जिलाध्यक्ष ने कहा कि बिहार की पंचायत में सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से ग्राम कचहरी की स्थापना की गयी है. गरीबों को सस्ता न्याय मिल रहा है. इसके कारण कोर्ट के मामलों की संख्या में काम कमी आयी है. ग्राम कचहरी को सफल तरीका से चलने में सचिवों का अहम भूमिका है एवं एकमात्र कर्मी ग्राम कचहरी सचिव का संविदा पर नियोजन 2007 में किया गया है. वर्तमान समय में ग्राम कचहरी सचिवों को मात्र 6000 मानदेय मिलता था. इसमें मात्रा 3000 की वृद्धि करते हुये सरकार ने नौ हजार किए हैं, जो सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम है. पंचायत स्तर पर अन्य कर्मी भी बहाल है, जिसे 15 हजार से लेकर 40 हजार तक मानदेय मिलता है. सरकार के द्वारा ग्राम कचहरी सचिवों के साथ सौतेलापन व्यवहार से समस्त ग्राम कचहरी सचिव दुखी हैं. 18 वर्ष तक लगातार सेवा के दौरान सैकड़ों सचिव पैसा के अभाव में इलाज नहीं करवा पाए हैं और कई की बीच में ही निधन हो गया. बढ़ती हुई महंगाई में घर परिवार तो दूर की बात स्वयं न्याय करने वाले कर्मी परेशानी मार झेल रहे है. संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करते हैं कि पुनः विचार करते हुये हमलोगों का मानदेय 30 हजार रुपये किया जाय, अन्यथा बेबस ग्राम कचहरी सचिव अपना सामूहिक त्यागपत्र देंगे. मौके पर बेबी कुमारी, माखन कुमार, सूर्य पासवान, कुंदन कुमार, सावित्री कुमारी, विकास कुमार, रविंद्र कुमार, प्रमोद कुमार, अनवर लतीफ, धर्मेंद्र कुमार, महेश कुमार, मिथिलेश कुमार, विनोद कुमार, मनीष कुमार, रविंद्र कुमार, मीरा कुमारी आदि मौजूद थे.