15 जनवरी के बाद ट्रेसलेस या अप्रमाणित जमाबंदी हो सकता है रद्द: डीएम

Published by : Rajeev Murarai Sinha Sinha Updated At : 04 Dec 2025 5:48 PM

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समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में डीएम मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में गुरुवार को फॉर्मर रजिस्ट्री से संबंधित जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया

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फॉर्मर रजिस्ट्री से संबंधित जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आयोजित

डीएम ने फॉर्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करने का दिया निर्देश

सभी संबंधित विभाग टीम बनाकर एक व्यवस्थित शेड्यूल तैयार करने का दिया निर्देश

क्षेत्र में शिविर आयोजित करने से न्यूनतम तीन दिन पूर्व किसानों को सूचित करने की कही बात

लखीसराय. समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में डीएम मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में गुरुवार को फॉर्मर रजिस्ट्री से संबंधित जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. प्रशिक्षण में कृषि विभाग, राजस्व विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे. कार्यक्रम का उद्देश्य जिले में चल रही फॉर्मर रजिस्ट्री अद्यतन प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी तथा समयबद्ध तरीके से संचालित करना था. प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ई-केवाईसी तथा फार्मर रजिस्ट्री से संबंधित सभी तकनीकी एवं कार्यप्रणालीगत पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गयी. इस दौरान डीएम ने प्रतिभागियों से उनके क्षेत्र में आने वाली समस्याओं, ई-केवाईसी में तकनीकी बाधाओं, किसानों की दस्तावेजी स्थिति तथा अन्य प्रशासनिक चुनौतियों के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी संबंधित विभाग टीम बनाकर एक व्यवस्थित शेड्यूल तैयार करें तथा निर्धारित क्षेत्र में शिविर आयोजित करने से न्यूनतम तीन दिन पूर्व किसानों को सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.

डीएम ने कहा कि शिविरों का आयोजन कैंप मोड में किया जाय ताकि अधिकतम संख्या में किसानों का ई-केवाईसी एवं रजिस्ट्री अद्यतन कार्य शीघ्रता से पूरा हो सके. इसके लिए किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, हल्का कर्मचारी तथा ऑपरेटर मिलकर टीम के रूप में कार्य करेंगे. डीएम ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जिन किसानों की जमाबंदी अद्यतन नहीं है या जिनकी पहचान (आधार/मोबाइल नंबर) से लिंक नहीं है, उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे-पीएम किसान निधि, खाद्यान्न वितरण, फसल क्षति भुगतान, बाढ़ राहत भुगतान आदि के लाभ प्राप्त करने में गंभीर समस्या हो सकती है. उन्होंने बताया कि 15 जनवरी 2026 के बाद ऐसी ट्रेसलेस या अप्रमाणित जमाबंदियों को रद्द किया जा सकता है. उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि फार्मर रजिस्ट्री एवं ई-केवाईसी कार्यों की नियमित समीक्षा की जाय तथा प्रत्येक टीम अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराये. मौके पर अपर समाहर्ता नीरज कुमार, डीडीसी सुमित कुमार, डीएओ कुंदन कुमार सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे.

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