चालू वर्ष में 91 पंचायतें होंगी ओडीएफ : निदेशक

उन्मुखीकरण कार्यशाला में पहुंचे एसबीएम निदेशक

कटिहार : चालू वित्तीय वर्ष में जिले के 91 पंचायतों को खुले में शौच से मुक्ति दिलायी जायेगी. गुरुवार को शहर के एक होटल में जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा शौचालय निर्माण एवं खुले में शौच से मुक्ति को लेकर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला के दौरान यह बातें कही गयीं. इस कार्यशाला का उद्घाटन स्वच्छ भारत मिशन बिहार के निदेशक बालामुरुगन डी एवं डीएम मिथिलेश मिश्र ने संयुक्त रूप से किया. अपने संबोधन में एसबीएम के निदेशक श्री बालामुरगन ने कहा कि खुले में शौच से मुक्त करने के अभियान को टीम भावना के साथ करें. तभी इसमें सफलता मिल सकती है.

यह किसी एक विभाग का काम नहीं है. बल्कि सभी विभागों के साथ समन्वय करके इसे अमलीजामा पहनाना है. उन्होंने कहा कि खुले में शौच से मुक्ति के अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देने की जरूरत है. लोगों का व्यवहार परिवर्तन करके इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ शौचालय बना देना ही खुले में शौच से मुक्ति का अभियान नहीं है. बल्कि गुणवत्तापूर्ण शौचालय बनाने के साथ-साथ लोगों को इसके लिए प्रेरित करना कि वह नियमित शौचालय का उपयोग करें. तभी यह अभियान सही मायने में सफल हो सकेगा.

खुले में शौच से मुक्ति के लिए चलेगा अभियान : इस कार्यशाला में डीएम ने कहा कि खुले में शौच से आजादी अभियान का आयोजन 9 से 15 अगस्त तक किया जायेगा. उन्होंने कहा कि खुले में शौच से मुक्ति कार्यक्रम को तेजी से किया जायेगा. जिससे समय सीमा के भीतर लक्ष्य को पूरा किया जा सके. डीएम ने यह भी कहा कि प्रखंड परिसर में दो शौचालय का निर्माण करायें. एक शौचालय उपयोग करने के लिए रखें. जबकि दूसरा शौचालय लोगों को दिखाने के लिए रखें. उस शौचालय के माध्यम से लोगों को अपने घर में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करें.

कार्यशाला के दौरान शौचालय के मॉडल्स भी प्रस्तुत किया गया. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक रामकुमार पोद्दार ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर चर्चा करते हुये स्वच्छ भारत मिशन एवं लोहिया स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन को लेकर प्रकाश डाला. इस अवसर पर डीडब्ल्यूओ,

पवन कुमार मिश्रा, सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक अक्षय रंजन, विशेष कार्य पदाधिकारी शंकर शरण, ब्रजेश कुमार विकल सहित कई जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे. जबकि कार्यशाला में बीडीओ, बीईओ, सीडीपीओ सहित कई प्रखंड एवं जिला स्तर के पदाधिकारी शामिल थे.

टीम भावना से करें काम

निदेशक ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में 10- 10 राजमिस्त्री को चिन्हित करें और एक कार्य योजना बनाकर काम शुरू करें तो तीन महीने में ही लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है. बल्कि ईमानदारी से पहल करने की जरूरत है. विभिन्न सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थानों के कर्मचारी, कार्यकर्ता मोटिवेटर की भूमिका निभा सकते है. निदेशक ने यह भी कहा कि जिन पंचायतों एवं प्रखंडों में लाभुकों का शौचालय निर्माण का काम पूरा हो जाता है

तो उन्हें प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत शीघ्र करने की जरूरत है. कार्यशाला में निदेशक ने कहा कि यह भी शिकायतें आ रही है कि पंचायत एवं वार्ड को ओडीएफ कर दिया गया. लेकिन वहां शौचालय का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है. जिस वार्ड एवं पंचायत को ओडीएफ किया जाता है तो वहां बने शौचालय को जीइओ के साथ टैगिंग करें.