कवायद . ढाई करोड़ से शहर के वार्डों का होगा कायाकल्प
निविदा के बाद कच्ची नाली व गली का पक्कीकरण कराने का शुरू होगा काम
जहानाबाद : नगर पर्षद क्षेत्र के सभी 33 वार्डों की गलियों की हालत सुधरने वाली है. इस वार्ड में कच्ची नाली और गली है उसका पक्कीकरण कराया जायेगा. इसके लिए कार्ययोजना तैयार की गयी है. फिलहाल सभी वार्डों की एक-एक प्रमुख समस्या से संबंधित योजना का चयन किया गया है. इन योजनाओं को पूरा कराने में तकरीबन ढाई करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे. कुछ दिनों पूर्व नगर पर्षद बोर्ड की बैठक में वार्ड पार्षदों ने मुहल्लों में नालियों और गलियों के कच्ची हालत में रहने का मामला उठाया था.
नगर पार्षदों की अनुशंसा पर ऐसी नाली और गली का पक्कीकरण कराने की सहमति बनी थी और उनकी अनुशंसा पर योजना का चयन किया गया था. अनुशंसित योजनाओं का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री नाली-गली योजना के तहत कराया जा रहा है. बता दें कि शहर के वार्डों में नगर पर्षद के विभिन्न मदों से विकास के कार्य तो कराये गये हैं, लेकिन अभी वार्डों में कई गलियां और नालियां ऐसी हैं, जिनका पक्कीकरण नहीं होने से मुहल्ले के लोगों को बेहद कठिनाई झेलनी पड़ रही हैं. गंदे पानी का निकास और जलजमाव की समस्या है. बरसात में ऐसे मुहल्लों में स्थिति नारकीय हो जाती है. इसकी शिकायत विभिन्न मुहल्ले के लोगों ने अपने-अपने वार्ड पार्षद से की थी. स्थल निरीक्षण के बाद वार्ड पार्षदों ने इसे गंभीरता से लिया और उससे संबंधित विकास योजना नगर पर्षद बोर्ड की बैठक में दी. मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक वार्ड में अभी एक-एक योजना का चयन किया गया है.
मुख्यमंत्री गली-नाली योजना के तहत कराये जायेंगे पक्के काम
एक योजना पर खर्च किये जायेंगे अधिकतम 10 लाख
खबर के अनुसार सभी 33 वार्डों में कच्ची गली और नाली से संबंधित 33 योजनाएं पूर्ण कराने की मंजूरी दी गयी है. एक स्कीम पर अधिकतम 10 लाख रुपये व्यय करने की योजना है. वैसे तो पार्षदों ने बड़ी-बड़ी योजनाओं की सूची दी है. योजनाएं ऐसी भी हैं कि एक योजना पूरी करने में 50 लाख रुपये तक व्यय करने पड़ेंगे. लेकिन फिलहाल सभी वार्डों में विकास कार्य कराने के उद्देश्य से एक वार्ड में अभी अधिकतम 10 लाख रुपये तक की योजना करायी जायेगी. जिस वार्ड की बड़ी योजना यदि अधूरी रह जायेगी, तो अगले चरण में निधि का आवंटन कर उसे पूरा किया जायेगा. बताया गया है कि 33 योजनाओं की जो सूची तैयार की गयी है उनकी प्राक्कलित राशि पांच लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक है. तैयार स्टीमेट की तकनीकी जांच की गयी है अब उसमें आरक्षण के नियमों का पालन कर निविदा प्रकाशित की जायेगी.
पारदर्शी तरीके से पूरी होंगी योजनाएं
मुख्यमंत्री नाली-गली योजना के तहत वैसी गलियों एवं नालियों को बनाना है, जिनका पक्कीकरण नहीं हुआ है. जनहित के दृष्टिकोण से उपयोगी योजनाओं का चयन वार्ड पार्षदों की सहमति से किया गया है. पारदर्शी तरीके से विकास के कार्य पूरे कराये जायेंगे. इ टेंडरिंग की प्रक्रिया चल रही है.
संजीव कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी
