अगले सत्र से यह राशि मिलने की उम्मीद
गोपालगंज : प्रधानमंत्री की ओर से नये साल में गर्भवती को पोषक आहार आदि के लिए छह हजार रुपये की सौगात को लेकर स्वास्थ्य महकमा भी उम्मीद से है. अफसरों का मानना है कि इससे मातृ-शिशु पंजीकरण व संस्थागत प्रसव को धार मिलेगी. इसके लिए संपूर्ण महकमा चार साल से बेजार हैं. लाख मशक्कत के बाद भी इसे सौ फीसदी तो दूर 58 से ऊपर ले जाने में भी अफसरों को पसीने छूट रहे हैं.
हालांकि इसके लिए अभी तक कोई शासनादेश या किसी तरह का विभागीय आदेश नहीं आया है. सिविल सर्जन डॉ मद्येश्वर प्रसाद सिंह की मानें, तो अगले सत्र से यह राशि मिल सकती है. इससे सबसे अधिक फायदे सुरक्षित प्रसव के लिए होगा.
देश के 53 जिलों में ही थी व्यवस्था : गर्भवती को छह हजार रुपये की मदद अभी देश के उच्च प्राथमिकता वाले 53 जिलों में होती थी. इसका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान (पीआइपी) में प्रावधान था. अब 2016-17 की पीआइपी जारी हो चुका है. ऐसे में माना जा रहा है बड़ी धनराशि वाली इस योजना का बजट में प्रावधान होगा.
दो पार्ट में खाते में आयेगी राशि : गर्भधारण के बाद पंजीकरण कराते ही चार हजार रुपये खाते में आयेंगे. शेष राशि सरकारी संस्था में प्रसव के बाद मिलेगी. इससे माना जा रहा है लोगों को सरकारी या इससे अनुबंधित संस्थाओं में प्रसव के प्रति रुझान बढ़ेगा, जो मातृ-शिशु मृत्यु दर रोकने में कारगर साबित होगा. इससे पोषण समेत अन्य खर्च जुटाना भी आसान होगा.
फिलहाल मिल रहीं मुफ्त सुविधाएं
जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण प्रसूता को 1400 व शहरी को एक हजार
पंजीकरण के बाद चार नियमित जांच
टीकाकरण और जरूरी सभी दवाएं
आंगनबाड़ी केंद्र से भी पोषाहार
हौसला पोषण मिशन में पका आहार
घर से अस्पताल आने-जाने को वाहन
प्रसव, भरती, भोजन व दवा भी मुफ्त
