संविधान में चुनाव लड़ने की योग्यता का प्रावधान नहीं : उदय नारायण चौधरी

Updated at :11 Jan 2016 8:41 PM
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संविधान में चुनाव लड़ने की योग्यता का प्रावधान नहीं :  उदय नारायण चौधरी

संविधान में चुनाव लड़ने की योग्यता का प्रावधान नहीं : उदय नारायण चौधरीसंवाददाता, पटनापूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारयण चौधरी ने कहा है कि संविधान में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए किसी योग्यता का प्रावधान नहीं किया गया है. हरियाणा में सरपंच पद के लिए दसवीं तक की शिक्षा को अनिवार्य करने का गैर संवैधानिक बताते […]

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संविधान में चुनाव लड़ने की योग्यता का प्रावधान नहीं : उदय नारायण चौधरीसंवाददाता, पटनापूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारयण चौधरी ने कहा है कि संविधान में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए किसी योग्यता का प्रावधान नहीं किया गया है. हरियाणा में सरपंच पद के लिए दसवीं तक की शिक्षा को अनिवार्य करने का गैर संवैधानिक बताते हुए चौधरी ने कहा कि जहां भी निर्माण कार्य होता है, गरीब ही उजारे जाते हैं. भंवर पोखर, जेडी वीमेंस कॉलेज, दीघा ब्रीज, महुआबाग में गरीबों और दलितों को उजारे जाने की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए सरकार को इंदिरा आवास का प्रावधान करना चाहिए. गरीबों के लिए नीतीश कुमार की सरकार के कामकाज की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में भी पंचायत चुनाव के लिए शौचालय की बाध्यता को खत्म कर देना चाहिए. चौधरी रवींद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय भूमि अधिकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. इसके पूर्व अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने कहा कि पंचायत चुनाव में शौचालय के प्रावधान से दलित और वंचित ही चुनाव नहीं लड़ पायेंगे. जमीन की समस्या को राष्ट्रीय और पूराना सवाल बताते हुए उन्होंने कहा कि सामंतों द्वारा जमीन तैयार करनेवालों को ही जमीन से बेदखल कर दिया गया. सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान आयोग के अध्यक्ष सीपी सिन्हा ने कहा कि बंदोपाध्याय आयोग के रिपोर्ट लागू होने पर गरीबों को जमीन मिल जाता. एकता परिषद द्वारा आयोजित इस सम्मेलन को मध्यप्रदेश एकता परिषद के शारदा कश्यप, पैक्स के आरती वर्मा, महिला भूदान आंदोलन के कल्पना शास्त्री, एकता परिषद के प्रदीप प्रियदर्शी आदि ने संबोधित किया. इस अवसर पर भूमि अधिकार मंच और एकता परिषद द्वारा आठ सूत्री मांग पत्र रखा गया, जिसमें आवास के लिए दस डिसमिल जमीन, समय सीमा के अंदर जमीन वितरण करने इसके लिए पंचायत स्तर पर टास्क फोर्स के गठन की मांग की गयी.

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