आपदा प्रबंधन के लिए बनेगा सुपर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर : मुख्यमंत्री

आपदा प्रबंधन के लिए बनेगा सुपर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर : मुख्यमंत्रीचक्रवाती तूफान से निबटने के लिए भी मानक संचालन प्रक्रिया बनाने का निर्देश संवाददाता, पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में सुपर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित किया जायेगा, जो आपदा प्रबंधन के लिए सभी प्रकार के आधुनिकतम उपकरणों और संसाधनों से लैस होगा. यह सेंटर निर्माणाधीन पुलिस भवन में स्थापित होगा. इसके लिए प्रोटोकॉल तय किया जायेगा. उन्होंने कहा कि इन सब के ऊपर इसके नोडल अफसर के रूप में पुलिस पदाधिकारी तैनात किये जायेंगे. इस सेंटर में बड़ी आपदा से निबटने की सारी व्यवस्थाएं होंगी. मुख्यमंत्री ने इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आवश्यकताओं का आकलन करने और प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया. वह रविवार को सात सर्कुलर रोड स्थित अपने आवास पर आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा कर रहे थे. बैठक में विभाग की ओर से पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभागीय कामकाज की जानकारी दी गयी. जिलों में भी बने सेंटर मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को जिलाें में भी इस तरह के सेंटर स्थापित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि उसमें आपदा से निबटने के लिए सभी आधुनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं. मुख्मयंत्री ने कहा कि शताब्दी अन्न कलश योजना जारी रहेगी, ताकि राज्य में भूख से किसी की मौत न हो. मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाढ़, सुखाड़, अगलगी, पेयजल संकट, भूकंप आदि से निबटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की तरह चक्रवाती तूफान के लिए भी मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें. उन्होंने राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी) की तरह जिलों में जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) अविलंब बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी ऑफिसों में भी आपदा प्रबंधन योजना बनाया जाये. आपदा से निबटने की सामग्री का करें प्रबंधमुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए सभी संसाधनों का प्रबंध किया जाये. इसके लिए राज्य एवं जिला स्तर पर जिन सामग्री की व्यवस्था करनी है, उसे समय पर कर लिया जाये. इसमें लाइफ जैकेट, महाजाल, टेंट, बक्सा, बरतन, नाव, इनफ्लैटेबुल मोटरबोट, टेंट, जीपीएस सेट, इनफ्लैटेबुल इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम, जीवनरक्षक एंबुलेंस आदि शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से निबटने के लिए आपदा प्रबंधन के लिए मानव संसाधनों का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि ज्यादा-से-ज्यादा लोगों तक प्रशिक्षण कार्यक्रम पहुंचाने की आवश्यकता है. क्विक मेडिकल रिस्पांस टीम को ज्यादा प्रशिक्षित किया जायेगा और इसमें रहनेवाले डॉक्टर और पुलिस पदाधिकारी के लिए नॉर्म्स तैयार किये जायेंगे, ताकि उनके तबादले से आपदा प्रबंधन पर कोई प्रभाव न पड़े. उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के जो किट इन अधिकारियों को दिये जाते हैं, उनकी नियमित जांच हो और उन्हें पीएचसी में रखा जाये. प्राधिकार में मिलेगा भूकंपरोधी भवन बनाने का प्रशिक्षण मुख्यमंत्री ने इंजीनियर्स, आर्किटेक्टर, कांट्रैक्टर्स, राज मिस्त्री को भूकंपरोधी बिल्डिंग बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम अब बिपार्ड के बजाय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आयोजित करने का निर्देश दिया है. इसके लिए मुख्य सचिव के स्तर पर संबंधित विभागों की बैठक करने का उन्होंने निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली बच्चों के लिए आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण जारी रखें. उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर भी लोगों को आपदा से बचाव के लिए चयनित कर प्रशिक्षण दिया जाये, ताकि ऐसे प्रशिक्षित लोग मास्टर ट्रेनर बन कर गांव के लोगों को प्रशिक्षित करेंगे. आपदा से निबटने के लिए बनेगा रोड मैपउन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग भी महत्वपूर्ण है. उन्होंने विभाग की ओर से 19 जिलों में अपर समाहर्ता के पद की स्वीकृति प्रदान करने पर भी सहमति दी. आठ और नौ जनवरी को विशेष रोड मैप फॉर डीआरआर के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा, जिसमें राज्य व राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जायेगा. कार्यशाला का उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे. बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री चंद्रशेखर, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, डीजीपी पीके ठाकुर, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी, मुख्यमंत्री के सचिव चंचल कुमार व अतीश चंद्रा, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.