प्रो अरुण कुमार बने अखिल भारतीय वश्विवद्यिालय व महावद्यिालय संगठन के महासचिव
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 26 Dec 2015 7:01 PM
प्रो अरुण कुमार बने अखिल भारतीय विश्वविद्यालय व महाविद्यालय संगठन के महासचिवडा. अशोक कुमार सिंह जोन टू के क्षेत्रीय सचिव मनोनितसंवाददाता, पटनाबिहार के प्रो. अरुण कुमार को अखिल भारतीय विश्वविद्यालय व महाविद्यालय संगठन का महासचिव बनाया गया है. प्रो. अरुण कुमार बिहार बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ (फुटाब) के सचिव हैं और पहली बार फुटाब […]
प्रो अरुण कुमार बने अखिल भारतीय विश्वविद्यालय व महाविद्यालय संगठन के महासचिवडा. अशोक कुमार सिंह जोन टू के क्षेत्रीय सचिव मनोनितसंवाददाता, पटनाबिहार के प्रो. अरुण कुमार को अखिल भारतीय विश्वविद्यालय व महाविद्यालय संगठन का महासचिव बनाया गया है. प्रो. अरुण कुमार बिहार बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ (फुटाब) के सचिव हैं और पहली बार फुटाब से किसी को देश स्तर पर महासचिव चुना गया है. अखिल भारतीय विश्वविद्यालय व महाविद्यालय शिक्षक संगठन के 28वें राष्ट्रीय अधिवेशन में यह चुनाव हुआ. गुजरात के अम्बाजी मेें हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में कोलकाता के प्रो. केशव भट्टाचार्या को अध्यक्ष और ग्वालियर के प्रो. डी. कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया. इसके साथ-साथ नौ उपाध्यक्ष, पांच राष्ट्रीय सचिव व देश के आठ क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय सचिवों का चुनाव किया गया. बीएन मंडल विवि के डा. अशोक कुमार सिंह को जोन टू के लिए क्षेत्रीय सचिव बनाया गया है. फुटाब ने इसका स्वागत किया है और सभी नये सदस्यों को बधाई दी है. फुटाब के महासचिव सह विधान पार्षद प्रो. संजय कुमार सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. कन्हैया बहादुर सिन्हा ने कहा कि नये पदाधिकारी सातवें वेतन आयोग के गठन किया जायेगा और उच्च शिक्षा से जुड़े सवालों को हल किया जायेगा. तीन दिनों तक चले अधिवेशन में नयी उच्च शिक्षा नीति : चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर सेमिनार का भी आयोजन किया गया. राष्ट्रीय अधिवेशन में यूजीसी के सातवें पुनरीक्षण समिति के गठन, यूजीसी के 2010 रेगुलेशन में तीसरे संशोधन 2009 के संशोधनों को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से स्वीकृति, एपीआइ-सीबीसीएमस व केंद्रीय विवि बिल 2013 की वापसी करने की मांग की गयी. साथ ही 2004 पेंशन स्कीम की वापसी व सभी कोटि के शिक्षकों के लिए पेंशन, सभी कोटि के शिक्षकों के लिए यूजीसी वेतनमान लागू करना, छठे वेतनमान की विषमताओं को पूरी तरह खत्म करने के प्रस्ताव भी सहमति बनी.
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