नये साल में खुलेगा नौकरियों का पिटारा

नये साल में खुलेगा नौकरियों का पिटारास्वास्थ्य विभाग 7000नर्सों की होगी बहाली राज्य के अस्पतालों में सहकारिता विभाग5000कर्मियों की होगी बहाली सहकारी बैंकों मेंस्वास्थ्य विभाग की बहाली के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की हरी झंडी संवाददाता,पटनानये साल में सरकार राज्य के बेरोजगार युवकों को बड़ी सौगात देने जा रही है. एक अौर जहां सरकारी अस्पतालों में सात हजार नर्सों की बहाली होगी वहीं सभी सहकारी बैंकों में पांच हजार कर्मियों की नियुक्ति होगी. स्वास्थ्य विभाग में नर्सों की बहाली के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने भी सहमति दे दी है. विभाग द्वारा सभी जिलों को पत्र भेजकर स्वास्थ्य उप केंद्रों, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अनुमंडलीय अस्पताल व जिलों से रिक्ति की मांग की जा रही है. रिक्त पदों का रोस्टर तैयार कर जल्द ही नियुक्ति के लिए कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया जायेगा. निदेशक प्रमुख डाॅ आरडी रंजन ने बताया कि नर्सिंग सेवा में सुधार के लिए विभाग की ओर से पहल की जा रही है. इससे टीकाकरण, मातृत्व मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, प्रसव पूर्व जांच, परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सुधार होगा. हाल ही में 4298 नर्सों को नियुक्त कर जिलों में भेजा गया है. इसके अलावा कर्मचारी चयन आयोग के पास पहले से ही 3757 जीएनएम की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. इन जीएनएन नर्सों की नियुक्ति को लेकर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ही रिजल्ट निकाला जायेगा. रिजल्ट आते ही सभी नर्सों के जिलों में भेज दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि नर्सों को जिला अस्पताल, रेफरल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियुक्त किया जायेगा. सहकारी बैंकों में पांच हजार कर्मियों की होगी नियुक्तिसंवाददाता, पटनानये वर्ष में राज्य सरकार सभी सहकारी बैंकों में कम से कम पांच हजार कर्मियों की नियुक्ति करेगी. इसमें मैनेजर से लेकर क्लर्क तक की बहाली की जायेगी. हाल ही में राष्ट्रीय बैंकों की तर्ज पर सहकारी बैंकों को विकसित करने के लिए गठित पांच कमेटियों की रिपाेर्ट सौंपने के बाद सहकारी बैंकों में बहाली का रास्ता साफ हो गया है. सहकारिता विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कमेटी ने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का सुझाव दिया है. बैंकों को अन्य बैंकों के साथ प्रतियोगिता में सफल होने के लिए कमेटी ने सभी स्तर पर बहाली का सुझाव दिया है. कमेटी के सुझाव के अनुसार राज्य के सभी 23 सहकारी बैंकों में पांच हजार से अधिक कर्मचारी और मैनेजर की नियुक्ति होगी. सूत्र ने बताया कि एक्ट के अनुसार सहकारी बैंकों में नियुक्ति की अनुमति इन बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा दी जाती है. निदेशक मंडल की अनुमति के बिना बहाली संभव नहीं है. सरकार को या तो इसके लिए एक्ट को बदलना होगा या सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल से अनुमति लेना होगा. जल्द पूरी होगी बहाली की प्रक्रिया: चैतन्य सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने कहा है कि सहकारी बैंकों में नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लीयर कर दिया गया है. जिला सहकारी बैंकों को वेकैंसी भेजने का निर्देश दिया गया है. जिला सहकारी बैंकों से ही इसमें देरी हो रही है. जैसे ही जिलों से वेकैंसी मिल जायेगी, बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. उन्होंने कहा कि नये साल के शुरू में ही बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी.