गंगा कटाव में विलीन नहीं होगा सिताब दियारा का राजकीय मध्य वद्यिालय

गंगा कटाव में विलीन नहीं होगा सिताब दियारा का राजकीय मध्य विद्यालय बक्सर के लक्ष्मी नारायण मंदिर को गंगा कटाव में विलीन होने के बचाने के लिए चलेगा अभियानसबलपुर राजकीय मध्य विद्यालय और बक्सर के लक्ष्मी नारायण मंदिर के बचाव पर खर्च होंगे 53. 28 लाख स्कूल व मंदिर के चारो तरफ लगेंगे सेफ्टी-बोल्डर, सुरक्षित-पथों का भी होगा निर्माण कटाव सुरक्षा कार्य कि निगरानी के लिए बक्सर- छपरा अंचल में बना माॅनिटरिंग-सेल संवाददाता, पटना अब गंगा के कटाव में सिताब दियारा का सबलपुर राजकीय मध्य विद्यालय विलीन नहीं होगा. मध्यय विद्यालय को कटाव से बचाने के लिए जल संसाधन विभाग अपनी पूरी ताकत झोंकेगा. स्कूल को गंगा कटाव से बचाने पर जल संसाधन विभाग 29 लाख रुपये खर्च करेगा. विभाग ने न केवल इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी है, बल्कि अपने कटाव बचाव दल को युद्ध स्तर पर बचाव कार्य चलाने का निर्देश भी दिया है. कटाव बचाव कार्य का निगरानी के लिए विभाग ने मॉनिटरिंग-टीम भी बनायी है. सिताब दियारा के सबलपुर पछियारी टोला के राजकीय मध्य स्कूल को ही नहीं, बल्कि बक्सर के लक्ष्मी नारायण मंदिर को गंगा कटाव में विलीन होने के बचाने के लिए विभाग ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का फैसला लिया है. मंदिर को गंगा के कटाव से बचाने के लिए विभाग 24. 28 लाख रुपये खर्च करेगा. बक्सर का लक्ष्मी नारायण मंदिर 90 मीटर क्षेत्र में बना है. गंगा में लगातार हो रहे कटाव से मंदिर के अस्तित्व पर पिछले दो वर्षोंं से गंभीर खतरा मंडरा रहा है. मंदिर को बचाने के लिए बक्सर से पटना तक कई धार्मिक संगठनों ने धरना-प्रदर्शन तक किया है, अब जा कर जल संसाधन विभाग ने मंदिर को गंगा में विलीन होने से बचाने के लिए काम शुरु कराने का निर्णय लिया है. जल संसाधन विभाग सबलपुर के राजकीय मध्य विद्यालय और बक्सर के लक्ष्मी नारायण मंदिर को कटाव से बचाने के लिए चारो तरफ बोल्डर तो लगवायेगा ही, कटाव निरोधक कार्य भी करवायेगा. स्कूल व मंदिर परिसर में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं व स्कूली छात्राओं व शिक्षकों के लिए सुरक्षित-पथ की भी निर्माण करायेगा. सुरक्षित-पथों के दोनों तरफ बैरेकेटिंग का भी निर्माण जल संसाधन विभाग का बक्सर और छपरा अंचल करायेगा. बक्सर और छपरा में कटाव सुरक्षा कार्य में कहीं कोई कोताही न हो, इसके लिए विभाग ने दोनों जिलों में अलग से मॉनिटरिंग सेल का गठन किया है. मॉनिटरिंग सेल को हर दिन राज्य मुख्यालय को प्रोग्रेस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है.