सरकार सहायक प्राध्यापकों का साक्षात्कार स्थगित करे: मोदी

सरकार सहायक प्राध्यापकों का साक्षात्कार स्थगित करे: मोदी संवाददाता पटना. पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य सरकार से अपील है कि जब तक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से गठित प्रो. अरुण निवलेकर कमिटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तबतक वह बिहार लोक सेवा आयोग को निर्देश दें कि सहायक प्राध्यापकों की बहाली के लिए आयोजित साक्षात्कार स्थगित करें. उन्होंने कहा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए हो रही सहायक प्राध्यापकों की बहाली में यूजीसी के 2009 के रेगुलेशन की वजह से बिहार के हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा है. श्री मोदी ने कहा कि विधान परिषद में इस विषय की चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया था कि वे मुख्यमंत्री और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से मिल कर अभ्यर्थियों को यूजीसी के 2009 के रेगुलेशन से राहत दिलायेंगे. 1997 के बाद पहली बार 2014 में सहायक प्राध्यापकों की बहाली के लिए बीपीएससी की ओर से विज्ञापन निकाला गया. विज्ञापन की के अनुसार जो अभ्यर्थी यूजीसी के 2009 के रेगुलेशन के आधार पर पीएचडी धारक हैं या जो नेट उत्तीर्ण हैं वही इसके पात्र होंगे. यूजीसी द्वारा एम.फिल और पीएचडी के लिए 11 जुलाई, 2009 में अधिसूचित रेगुलेशन तीन साल बाद 6 नवम्बर, 2012 को बिहार में अधिसूचित की गई. नतीजतन बिहार में यूजीसी के 2009 के पूर्व के दिशा निर्देश पर ही पीएचडी निबंधन की प्रक्रिया अपनाई जाती रही. इसलिए बिहार में यूजीसी के 2009 के पूर्व के रेगुलेशन के आधार पर जहां करीब 30 हजार पीएचडी धारक हैं वहीं 2009 के बाद के एक भी पीएचडी धारक नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में मानव संसाधन विकास मंत्रलय की ओर से अरुण निवलेकर की अध्यक्षता में गठित कमिटी को तय करना है कि यूजीसी के 2009 के रेगुलेशन के पूर्व के पीएचडी धारक व्याख्याता नियुक्ति के पात्र होंगे या नहीं. बिहार सरकार निगवेकर कमिटी की रिपोर्ट के आने तक बीपीएससी को साक्षात्कार स्थगित करने का निर्देश दें ताकि बिहार के 2009 के पूर्व के हजारों पीएचडी धारकों के भविष्य को बचाया जा सके.