पानी नहीं पहुंचाने वाली एजेंसी का 60 लाख होगा जब्त

पानी नहीं पहुंचाने वाली एजेंसी का 60 लाख होगा जब्तराज्य के 12 जिले में मिनी जलापूर्ति योजना से पानी था पहुंचानाएजेंसी पांच साल के लिए ब्लैक लिस्टेडसंवाददाता,पटनाराज्य के 12 जिले के गांव के टोले में एजेंसी की लापरवाही के कारण पानी पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना पूरी नहीं हो सकी. एजेंसी को सोलर ऊर्जा से मोटर पंप चला कर 165 जगहों पर स्टैंड टेप लगा कर लोगों को पानी उपलब्ध कराना था. पूरे योजना पर लगभग 30 करोड़ खर्च अनुमानित था. एक साल में जो काम पूरा होना था. वह डेढ़ साल में भी पूरा नहीं हो सका. एजेंसी द्वारा काम में लापरवाही बरते जाने पर पीएचईडी विभाग ने कार्रवाई की है. विभाग ने आधे-अधूरे काम के लिए एजेंसी को पांच साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया है. इसके अलावा विभाग एजेंसी की जमानत राशि 60 लाख जब्त करने की कार्रवाई कर रही है. 12 जिले में मिनी जलापूर्ति योजना से था पानी पहुंचानाराज्य के बारह जिले में मिनी जलापूर्ति योजना से ग्रामीण टोले में पानी पहुंचाने की योजना थी. शिवहर, गोपालगंज, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, पूर्णिया व अररिया जिला में ग्रामीण टोले में जलापूर्ति की व्यवस्था करना था. ताकि टोले के लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके. योजना के तहत 165 जगहों पर सोलर ऊर्जा से मोटर पंप चलाकर स्टैंड टेप से जलापूर्ति करना था. इसके लिए 30 करोड़ खर्च होता. नाेएडा की एजेंसी डी एन ए इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को काम पूरा करने का जिम्मा मिला. एजेंसी को एक साल में जून 2014 तक सभी 165 ग्रामीण टोले में जलापूर्ति की व्यवस्था करना था. लेकिन एजेंसी द्वारा मात्र 40 टोले में स्टैंड टेप से जलापूर्ति का काम पूरा किया. काम में विलंब होने पर विभाग से फटकार लगने के बाद शेष जगहों पर काम शुरू किया गया. लेकिन लापरवाही को लेकर काम अधूरा रहा. एजेंसी पांच साल के लिए ब्लैक लिस्टेडविभाग के आधिकारिक सूत्र ने बताया काम में लापरवाही बरते जाने पर एजेंसी को अगले पांच साल तक के लिए बलैक लिस्टेड कर दिया गया है. अगले पांच साल तक के लिए एजेंसी को किसी काम के टेंडर में शामिल होने से वंचित रखा जायेगा. एजेंसी द्वारा काम के एवज में जमा की गयी जमानत राशि लगभग 60 लाख जब्त करने की कार्रवाई हो रही है.