विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका पर कोर्ट ने मांगा सीडी
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :25 Apr 2017 8:53 AM (IST)
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गया : अनुसूचित जाति/जनजाति अदालत के प्रभारी न्यायाधीश अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सच्चिदानंद सिंह की अदालत में शनिवार काे दाखिल की गयी माेकामा विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने अभियाेजन पक्ष से केस डायरी का सीडी मांगा. गाैरतलब है कि 16 फरवरी, 2015 […]
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गया : अनुसूचित जाति/जनजाति अदालत के प्रभारी न्यायाधीश अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सच्चिदानंद सिंह की अदालत में शनिवार काे दाखिल की गयी माेकामा विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने अभियाेजन पक्ष से केस डायरी का सीडी मांगा.
गाैरतलब है कि 16 फरवरी, 2015 काे पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के भांजे उपेंद्र मांझी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. उपेंद्र मांझी ने अपनी प्राथमिकी में कहा था कि 11 फरवरी 2015 काे एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर माेकामा विधायक अनंत सिंह द्वारा उनके मामा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी काे नीचा दिखाने व प्रताड़ित करने के उद्देश्य से उनके लिए अपशब्द कहे थे. प्राथमिकी में कहा गया था कि 14 फरवरी काे भी एक अन्य न्यूज चैनल पर इसी घटना की पुनरावृत्ति की गयी. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बादकेस डायरी की मांग की व सुनवाई की अगली तिथि 28 अप्रैल मुकर्रर की.
अभियाेजन पक्ष की आेर से अधिवक्ता अशाेक चाैधरी व बचाव पक्ष से अधिवक्ता एसडीएन सिंह व नीरज कुमार ने बहस की.गया : गया पब्लिक लाइब्रेरी के पास बने अपार्टमेंट जयराम रेजीडेंसी में पार्किंग के विवाद पर अपार्टमेंट के फ्लैटधारकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने कहा कि पावर अॉफ एटर्नी लेकर पब्लिक लाइब्रेरी नॉर्थ चर्च निवासी शशि भूषण सिन्हा व ब्रज किशाेर मिश्रा ने यह कह कर फ्लैटधारकाें काे फ्लैट दिये कि पार्किंग की व्यवस्था वह बाद में कर देंगे. सभी फ्लैटधारकों ने फ्लैट बुक करवा लिये. बुक कराने के बाद जब अपार्टमेंट बन कर तैयार हो गया, तो फ्लैटधारकाें ने गाड़ी लगाने के लिए पार्किंग के मसले पर शशि भूषण सिन्हा व ब्रजकिशाेर मिश्रा से बात की, तो उन्होंने पार्किंग देने से इनकार कर दिया. 15 फ्लैटधारकाें ने इस मामले में कुल तीन केस उपभाेक्ता फाेरम में दर्ज करवाये. इस मामले में काेर्ट की आेर से सम्मन जारी किया जा चुका है.
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