शक्षिकों को प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर स्थापना शाखा सख्त

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शिक्षकों को प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर स्थापना शाखा सख्त दरभंगा. नियोजित शिक्षकों के प्रमाण-पत्र सत्यापन के निगरानी जांच पर विभाग के सख्त रवैया को लेकर शिक्षा विभाग के जिला स्थापना शाखा ने कई निर्देश जारी किया है. स्थापना शाखा ने बीइओ को हर हाल में सभी नियोजित शिक्षकों का प्रमाण-पत्र समय पर उपलब्ध कराने को […]

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शिक्षकों को प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर स्थापना शाखा सख्त दरभंगा. नियोजित शिक्षकों के प्रमाण-पत्र सत्यापन के निगरानी जांच पर विभाग के सख्त रवैया को लेकर शिक्षा विभाग के जिला स्थापना शाखा ने कई निर्देश जारी किया है. स्थापना शाखा ने बीइओ को हर हाल में सभी नियोजित शिक्षकों का प्रमाण-पत्र समय पर उपलब्ध कराने को कहा है. इसमें कोताही बरतने वाले पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है. बताते चलें कि जिला में चल रहे निगरानी जांच के समय मात्र उच्च माध्यमिक शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों की जांच हो सकी थी. इसके बाद विभागीय निर्देश पर मुख्यालय में प्रमाण-पत्रों का जांच का निर्णय हुआ था. इस आलोक में माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षकों की प्रमाण-पत्रों की जांच मुख्यालय में होना है, किंतु सभी नियोजितों के प्रमाण-पत्रों को निदेशालय में उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण विभाग ने सख्त रूख अपनाया है. किंतु इस मामले मेंं सबसे बड़ी बिडम्बना यह है कि जहां नियोजन इकाईयों को तत्कालीन पंचायत सचिव का तबादला हो चुका है, वहां से सभी अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. जिसके कारण कुछ दिन पूर्व कुछ पंचायत सचिवों पर कार्रवाई की बात भी उठी थी, किंतु उसकी संख्या बहुतायत होने के वजह से ग्राम पंचायत का कार्य प्रभावित होने को लेकर इसपर आगे की कार्रवाई नहीं हो सकी. जबकि दूसरी ओर प्रखंड के बीइओ पर विभागीय दवाब है कि विभागीय निर्देशों का कठोरतापूर्वक अनुपालन करें. ऐसे में प्रखंड के बीइओ पंचायतों के मामले में असहाय महसूस कर रहे हैं. जिसके कारण विभाग के बार-बार आदेश के बावजूद शत-प्रतिशत प्रमाण पत्र स्थापना शाखा को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. ऐसे में पंचायत सचिव पर प्रशासनिक अधिकारी की सख्ती से ही प्रमाण पत्र की उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सकता है. अब देखना है कि सरकार की प्राथमिगकता सूची में शामिल इस विषय पर कब जिला एवं प्रखंड प्रशासन गंभीर होती है, ताकि नियोजित शिक्षकों का प्रमाण पत्रों का शत-प्रतिशत सत्यापन तथा फर्जी शिक्षकों को पहचान किया जा सके.

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