बेतिया : बिहार विधानसभा की जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति की ओर से मांगे गये प्रतिवेदन को एकत्र करने में विभागीय अधिकारियों के पसीने छूटने लगे हैं. विधानसभा की समिति बुधवार को बेतिया पहुंच रही है. समिति के सदस्य विभिन्न अधिकारियों के साथ पंचायती राज से संबंधित मामलों पर समीक्षा करेंगे.
विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक अधिकारियों से पंचायती राज विभाग को 14वीं वित आयोग, चर्तुथ एवं पंचम राज्य वित आयोग की अवधि में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई थी और वह राशि किन किन योजनाओं पर व्यय की गयी तथा उन योजनाओं में से कितनी योजनाएं पूर्ण हुई और कितनी योजनांए अर्पूण रह गयी और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है.
इसका प्रखंडवार तीन वर्षों का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. वहीं विगत तीन वर्षों में केंद्र प्रायोजित एवं राज्य प्रायोजित कौन कौन की योजनांए चलायी जा रही है तथा इनमें से कितनी योजनांए पूर्ण हो चुकी है और कितनी अर्पूण रह गयी है और वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है. इसकी विवरणी भी प्रखंडवार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
समिति ने पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य में चलायी जा रही योजनाओं यथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण योजना पिछड़ा प्रक्षेत्र विकास कोष योजना आदि अन्य योजनाओं के कार्यक्रम के विगत तीन वर्षों का आवंटन व्यय सहित कार्य पूर्ण होने का लक्ष्य कितने पूर्ण एवं कितने अर्पूण रह गये प्रखंडवार विवरणी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. इधर जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने कहा कि पंचायती राज विभाग के उप सचिव के निर्देश के आलोक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
