मोतिहारी : मेघदूत योजना के तहत बिहार के नालंदा, सुपौल के साथ पूर्वी चंपारण जिले का भी चयन किया गया है. इसके तहत प्रत्येक प्रखंड में मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी. प्रत्येक पंचायत में वर्षामापी यंत्र लगाये जायेंगे. इससे किसानों को घर बैठे मोबाइल से मौसम की जानकारी मिलेगी. विभाग के अनुसार नालंदा जिले में 20 प्रखंड हैं, जबकि पूर्वी चंपारण में 27 प्रखंड हैं.
इन प्रखंडों में मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना से किसानों को कब बारिश होगी, कब तेज धूप निकलेगी और सर्द मौसम में कुहासा व ठंड की क्या स्थिति रहेगी, इसकी जानकारी मिलेगी. इसके तहत किसान सलाहकार के साथ इच्छुक किसानों का मोबाइल नंबर भी जोड़ा जायेगा. प्रखंड का विज्ञान केंद्र आईएमडी (भारतीय मौसम विज्ञान विभाग) से जुड़ेगा, जहां से अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी. जिस कंपनी का सिम ज्यादा ठीक रहेगा, उसी कंपनी के सिम से विज्ञान केंद्र को जोड़ा जायेगा.
इसके अलावा पंचायतों में वर्षामापी यंत्र की भी स्थापना होगी. इसके लिए सामान की आपूर्ति शुरू हो गयी है. नालंदा जिले के इस्लामपुर प्रखंड में मौसम विज्ञान केंद्र की दिशा में कार्य भी शुरू हो गया है. मेघदूत योजना में नालंदा जिले का चयन केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह की पहल से सफल हुआ है, जो हरित क्रांति की दिशा में वरदान साबित होगा. डीएओ ओंकारनाथ सिंह ने बताया कि डेढ़ से दो माह में मौसम विज्ञान केंद्र व वर्षामापी यंत्र की स्थापना प्रखंड व पंचायतों में कर लेने की योजना है.
इसरो बनेगा मददगार
इस योजना को इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर (इसरो) के अहमदाबाद सेंटर से जोड़ा गया है. इस सेंटर के वैज्ञानिक मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी पटना स्थित केंद्र को देंगे. फिर यह जानकारी पूरे प्रदेश के किसानों को दी जायेगी. इसके लिए किसानों को रजिस्टर्ड कर मोबाइल के माध्यम से मौसम की जानकारी दी जायेगी. किसान जब चाहें मोबाइल से मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.
गांवों में बनेगा रेनगेज स्टेशन
मेघदूत योजना के तहत पंचायत और प्रखंड स्तर पर मौसम का डाटा तैयार करने की तैयारी की गयी है. टेलीमेट्री आधारित रेनगेज स्टेशन पंचायतों में स्थापित होंगे. प्रखंड स्तर पर वेदर स्टेशन बनेंगे. इस स्टेशन के जरिये हर 15 मिनट पर प्रखंड, जिला और राजधानी से सेंटर इसरो के अहमदाबाद केंद्र को मौसम का डाटा मिलेगा. फिर इसरो के वैज्ञानिक डाटा का अध्ययन कर मौसम की पुख्ता जानकारी राज्य मुख्यालय को देंगे. वहां से यह जानकारी सीधे किसानों को दी जायेगी.
