सरकार की नीतियों के विरोध में माले का प्रदर्शन

Updated at : 19 Mar 2025 10:18 PM (IST)
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सरकार की नीतियों के विरोध में माले का प्रदर्शन

डुमरांव प्रखंड कार्यालय पर माले नेताओं ने बुधवार को सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया. माले नेताओं ने कहा कि बिहार सामाजिक आर्थिक सर्वे से यह उजागर हुआ है

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डुमरांव.

डुमरांव प्रखंड कार्यालय पर माले नेताओं ने बुधवार को सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया. माले नेताओं ने कहा कि बिहार सामाजिक आर्थिक सर्वे से यह उजागर हुआ है कि एनडीए के दो दशकों के शासन के बाद भी बिहार में भयावह गरीबी है. एक तिहाई परिवार 200 रुपये प्रतिदिन की आमदनी पर गुजारा कर रहे हैं. ऐसे गरीब परिवारों को दो लाख रुपये की आर्थिक मदद पहुंचाने की सरकारी घोषणा अब तक एक परिवार तक भी नहीं पहुंच पाई है. उसी तरह आरक्षण में की गई बढ़ोत्तरी को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है. नीतीश सरकार ने बिहार को दो और बड़े झटके दिये हैं. इनमें पहला भूमि सर्वेक्षण और दूसरा, प्री-पेड मीटरों की अनिवार्यता है. इससे भूमिहीनों की जमीन छीनने और कम आय वाले परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ने का खतरा है. नेताओं ने कहा कि नीतीश राज में राज्य की महिलाओ को सबसे अधिक ठगा गया. मिड-डे मील कार्यकर्त्ताओं को साल में केवल दस महीने के लिए हर रोज 50 रुपये मिलते है. गरीब ग्रामीण महिलाएं माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की कर्ज वसूली की परेशानी झेल रही हैं. मुख्य मांगों में विधवा व वृद्धा महिला पेंशन राशि 3000 रुपए प्रतिमाह, सभी गरीबों को 70000 से नीचे का आय प्रमाण पत्र तेज गति के साथ बनाने, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत सभी करीब 95 लाख महागरीब परिवारों को देने, पंचायत स्तर पर कैम्प लगाकर जॉब कार्ड बनाने, आवास की गारंटी सहित अन्य कई मांगें रखी गयी.

बक्सर बीजेपी जिला कमेटी के सदस्यों की जारी की गयी सूची

बक्सर. भारतीय जनता पार्टी बक्सर जिला की जिला कमिटी के सदस्यों की सूची की घोषणा बुधवार को की गयी. अहिरौली स्थित भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश भुवन ने कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जिला कमेटी की घोषणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल एवं प्रदेश संगठन महामंत्री भीखुभाई दलसानिया की सहमति से की गयी. जिला कमेटी में 33% महिलाओं को विशेष रूप से स्थान दिया गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि समर्थ भारत के निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका है और इसीलिए देश की संसदीय व्यवस्था में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का बिल पास किया गया और इसे संगठन में भी लागू किया गया है।. साथ ही जिला कमेटी में अनुसूचित जाति वर्ग के साथ साथ समाज के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व देते हुए क्षेत्रीय संतुलन को भी साधने का भरपूर प्रयास किया गया है. जिला कमेटी में सबको समायोजित करने का प्रयास भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है. इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश भुवन ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को अंग वस्त्र प्रदान कर उनके नए कार्यकाल के लिए बधाई एवं शुभकामना दी.

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