बिहार में औद्योगीकरण की रफ्तार होगी तेज, सुदृढ़ किये जायेंगे इन जगहों के इंफ्रास्ट्रक्चर

Bihar News: उद्योग मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को सुरक्षा सहित सभी आवश्यक सुविधाएं राज्य सरकार मुहैया करायेगी.

मुख्य बातें

• औद्योगीकरण के तरफ बढ़ रहा बिहार
• बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज शुरू
• उद्यमियों को एक रुपये प्रति एकड़ की दर से मिलेगी भूमि

Bihar News: पटना. उद्योग मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि बिहार अब औद्योगीकरण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है, जिसमें बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (बीआइआइपीपी-2025) गेम चेंजर साबित होगा. उन्होंने कहा कि राज्य में स्टार्टअप को स्टेप वाइज आगे बढ़ाया जायेगा, ताकि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके. इसके लिए विश्वविद्यालयों के अंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी सुदृढ़ किया जायेगा.उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को सुरक्षा सहित सभी आवश्यक सुविधाएं राज्य सरकार मुहैया करायेगी.

औद्योगीकरण के तरफ बढ़ रहा बिहार

मंत्री ने कहा कि जो लोग सब्सिडी लेकर राज्य में इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उसे मैं उद्योग नहीं मानता. जो लोग खुद का पैसा लगाकर उद्योग लगाकर आम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं वास्तव में वही उद्योग है. बिहार लंबे समय से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहा है, अब औद्योगीकरण के तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है. उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में बिहार को एक औद्योगिक प्रधान राज्य बनाने का संकल्प पूरा करना है.

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज शुरू

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज शुरू किया है. यह पैकेज न केवल निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन प्रदान करता है,बल्कि राज्य की आर्थिक संरचना को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता रखता है. इस पैकेज के तहत निवेशकों को तीन मुख्य योजनाओं का विकल्प दिया गया है, जो निवेश की राशि, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर आधारित है, जिसमें भूमि आवंटन, ब्याज सबवेंशन व एसजीएसटी सहित अन्य लाभ शामिल है.

उद्यमियों को एक रुपये प्रति एकड़ की दर से मिलेगी भूमि

उद्योग मंत्री ने कहा कि बीआइआइपीपी-2025 योजना के तहत एक सौ करोड़ के निवेश और एक हजार प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करने वाले उद्यमियों को 10 एकड़ भूमि मुफ्त या एक रुपये प्रति एकड़ की दर से उपलब्ध करायी जायेगी. इससे बड़े उद्योगों को स्थापित करने में लागत कम आयेगी.