किशोर प्रेक्षण गृह के निर्माण के लिए सरकार ने दिये छह करोड़

सरकार ने बिहार राज्य भवन निर्माण निगम को सौंपा काम

समाज कल्याण विभाग ने डीएम को भेजा पत्र

बक्सर : किशोर न्याय परिषद के लिए वर्षो से लंबित किशोर प्रेक्षण गृह के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने पांच करोड़ 99 लाख 89 हजार 440 रुपये की राशि स्वीकृत कर दी है और इसके बाद शीघ्र ही काम शुरू कराने की प्रक्रिया तेज हो गयी है. यह जानकारी देते हुए किशोर न्याय परिषद के सदस्य शशांक शेखर ने बताया कि इस भवन निर्माण के लिए कार्य आवंटन भी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को कर दिया गया है.

साथ ही इसके लिए चौसा अंचल के महुबरी गांव में एक एकड़ भूमि उपलब्ध भी करा दी गयी है. यह भूमि बिहार सरकार की ही है, जिसके हस्तांतरण की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव अमरनाथ मिश्र ने बक्सर के जिलाधिकारी को इस आशय का पत्र भेजा है, जिसमें लिखा है कि बननेवाला किशोर प्रेक्षण गृह 50 किशोरों की आवासीय क्षमता का होगा, जिसमें किशोरों को रखने की व्यवस्था की जायेगी. उल्लेखनीय है कि बक्सर किशोर न्याय परिषद किशोर प्रेक्षण गृह के निर्माण के लिए लंबे समय से प्रयासरत थी और सरकार को लगातार पत्र लिखा जा रहा था. किशोर प्रेक्षण गृह के नहीं रहने के कारण बक्सर से किशोरों को आरा भेजना पड़ता था, जिससे काफी परेशानी होती थी और न्यायिक प्रक्रिया में बाधाएं भी आती थीं.