फार्मर रजिस्ट्री में ढिलाई नहीं की जाएगी बर्दाश्त, मंत्री विजय सिन्हा ने अफसरों को दिया आदेश

Bihar Government: बिहार में किसानों की डिजिटल आईडी बनाई जा रही है. इस बीच नए कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने फार्मर रजिस्ट्री में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करने की बात कही. साथ ही विभाग के अफसरों को भी उन्होंने सख्त आदेश दे दिए हैं.

Bihar Government: बिहार में फार्मर रजिस्ट्री का काम तेजी से निपटाया जा रहा है. पिछले एक सप्ताह में लगभग 74,434 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कराई गई है. इस तरह से बिहार में अब तक टोटल 48.57 लाख किसानों की आईडी बन चुकी है. राज्य के किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचे और जमीन से जुड़ा विवाद खत्म किया जाए, इसे लेकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कराई जा रही है.

डिजिटल डेटाबेस जून तक तैयार करने का टारगेट

जानकारी के मुताबिक, बिहार सरकार की ओर से जून महीने तक राज्य के 86.36 लाख किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार कर लेने का टारगेट सेट किया गया है. किसानों की डिजिटल आईडी को लेकर कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया है कि इस अभियान में किसी भी तरह की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. साथ ही उन्होंने भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने का आदेश दिया.

भुवनेश्वर क्यों गए कृषि मंत्री?

बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा फिलहाल भुवनेश्वर गए हैं, जहां वे कृषि पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुलावे पर बिहार के अलावा अन्य राज्यों (पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़) के मंत्री और अधिकारी शामिल हो रहे हैं. इस बैठक के दौरान किसानों की आय बढ़ाने के अलावा मॉडर्न खेती को लेकर स्ट्रैटेजी तैयार की जा सकती है.

किसानों की डिजिटल आईडी से फायदा

बिहार में किसानों की डिजिटल आईडी बनने से इस सिस्टम में पारदर्शिता आ सकेगी. सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ आसानी से किसान उठा सकेंगे. सबसे खास बात यह है कि बिहार सरकार अगर फार्मर रजिस्ट्री का अपना निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लेती है तो केंद्र सरकार की ओर से राज्य को 1000 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त सहायता राशि जारी कर दी जाएगी.