बीहट : छह माह बाद हुए बरौनी प्रखंड पंचायत समिति की बैठक हुई. बैठक में पूरी तरह विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति और सीडीपीओ की मनमानी कार्यशैली केंद्र बिंदु में रही. पूरे सदन ने विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति पर चिंता प्रकट की . बरौनी प्रखंड स्थित नीरज भवन के सभागार में आयोजित पंचायत समिति की सामान्य बैठक में उपस्थित बेगूसराय नगर की विधायक अमिता भूषण ने कहा कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच बेहतर संयोजन होना चाहिए ताकि जनसमस्याओं का बेहतर ढंग से कार्य निष्पादन हो.
उन्होंने कहा कि हर जनप्रतिनिधि को अपने अधिकार और हक की जानकारी होना जरूरी है. हम सभी जनप्रतिनिधि सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं. लोकतंत्र में जनता मालिक है. हम सब माली हैं,यहां मालिक कोई नहीं है. बैठक में विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित हो इसके लिए एक सप्ताह पहले बैठक की सूचना होनी चाहिए.
उन्होंने बरौनी बीडीओ सहित जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा फिलवक्त चमकी बीमारी के लक्षण और उनसे बचाव के लिए जनता के बीच प्रचार-प्रसार होना चाहिए. बरौनी प्रखंड प्रमुख सोनी कुमारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सबसे पहले गत बैठक की संपुष्टि हुई.उसके बाद बैठक का ऐजेंडा पंचायत समिति योजना, आवास योजना, शौचालय , मनरेगा ,खाद्य सुरक्षा सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक का संचालन उप प्रमुख डॉ रजनीश कुमार ने किया.
बैठक में सिमरिया-दो के पंसस सुरेंद्र दास सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में वास्तविक लाभुकों का नाम छोड़ दिया गया है. वहीं सूची में पैसे लेकर नाम जोड़ने का भी आरोप लगाया गया.आवास सहायक न तो पंचायत में भेंट देते हैं और न प्रखंड मुख्यालय में. मुखिया मनोज कुमार चौधरी ने कहा कि आवास योजना, आंगनबाड़ी और खाद्य सुरक्षा योजनाओं पर किसी का कोई जोर नहीं है.
इसलिए पंचायत में शिविर लगाकर योजनाओं के लिए लाभुकों से आवेदन लेने की व्यवस्था होनी चाहिए. बरौनी बीडीओ सुनील कुमार ने प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि योजनाओं में किसी कर्मी के ऊपर भ्रष्टाचार की शिकायत आयी तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जायेगी. मोसादपुर मुखिया मो सालीम खां, केशावे मुखिया गोपाल कुमार सिंह, मल्हीपुर दक्षिणी पंचायत मुखिया रंजीत कुमार सहित अन्य ने जल्द से जल्द शौचालय की राशि के भुगतान करने की मांग की.
मुखिया मो सालीम खां ने मनरेगा से पशु शेड निर्माण करने तथा जल-नल योजना के लिए पीएचइडी विभाग पर सक्रिय नहीं होने का भी आरोप लगाया.बरौनी बीडीओ ने कहा कि जांच के बाद उनतीस जून तक लोगों को शौचालय राशि का लंबित भुगतान कर दिया जायेगा. वहीं उन्होंने सरकार के निर्देश की चर्चा करते हुए कहा कि हर घर के नल से जल निकले,पानी को संरक्षित करने, पौधारोपण करने के लिए जागरूकता अभियान पर जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की.
