किसानों की आय दोगुना करना सरकार की पहली प्राथमिकता
Updated at : 08 Jun 2019 7:43 AM (IST)
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खोदावंदपुर : किसानों की आय दोगुना करना सरकार की पहली प्राथमिकता है. सरकार ने किसानों को खरीफ सीजन में कम लागत में अत्यधिक उत्पादन के लिए कृषि अनुदान एवं किसानों को खेती के नवीनतम वैज्ञानिक जानकारी से लैस करने का कार्यक्रम चलाया है. उपरोक्त बातें जिला कृषि पदाधिकारी शैलेश कुमार ने शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय […]
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खोदावंदपुर : किसानों की आय दोगुना करना सरकार की पहली प्राथमिकता है. सरकार ने किसानों को खरीफ सीजन में कम लागत में अत्यधिक उत्पादन के लिए कृषि अनुदान एवं किसानों को खेती के नवीनतम वैज्ञानिक जानकारी से लैस करने का कार्यक्रम चलाया है. उपरोक्त बातें जिला कृषि पदाधिकारी शैलेश कुमार ने शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय में आयोजित खरीफ महोत्सव में कहीं.
उन्होंने खरीफ मौसम में अनुदानित मूल्य पर सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी. अनुदान प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया से लोगों को अवगत कराया. इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख अंजना कुमारी, जिला परिषद उपाध्यक्ष मो.सुभान, डीएओ शैलेश कुमार, बीडीओ अनुरंजन कुमार, सीओ सुबोध कुमार ने संयुक्त रूप से किया.
मौके पर प्रमुख ने किसानों से प्राप्त विभिन्न शिकायतों से पदाधिकारियों को अवगत कराया.तथा उसे दूर करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया.बीएओ धर्मेंद्र कुमार चौधरी ने खरीफ मौसम में उगाये जाने वाले फसलों विशेष कर धान एवं मक्का की खेती से संबंधित जानकारी दी .केवीके के वैज्ञानिक डॉ. अभिषेक कुमार एवं दिलीप कुमार ने किसानों को समसमायिक खेती के वैज्ञानिक तकनीक की जानकारी दी. साथ ही गर्मी के मौसम में पशुधन के देखभाल के बावत जरूरी सुझाव दिये.
कार्यक्र म को उप प्रमुख नेतराम यादव, बीडीओ अनुरंजन कुमार, सीओ सुबोध कुमार, परियोजना निदेशक अजीत कुमार, जिला उद्यान कर्मी परमहंस कुमार, व्यापार मंडल अध्यक्ष अवनीश कुमार वर्मा, कृषि समन्वयक राम प्रकाश कुमार, जितेंद्र कुमार, अरविंद कुमार मोहन, कृषक युगेश्वर महतो, जागेश्वर राय, शिवाकांत सिह आदि ने संबोधित किया.
वहीं किसानों ने आरोप लगाया कि बिना किसानों को सूचना दिये महोत्सव करना महज खानापूर्ति है. किसानों ने डीएओ से पिछले वर्ष के डीजल अनुदान, गेहूं एवं धान बीज की राशि एवं कृषि सम्मान निधि के निष्पादन में अनावश्यक विलंब की शिकायत की .जिसके जवाब में डीएओ ने विलंब का कारण आचार संहिता लागू होना बताया.तथा शीघ्र निष्पादन करने का आश्वासन दिया.
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