सरकार व डीएम का आदेश बेअसर

Published at :01 Jan 2016 6:53 PM (IST)
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सरकार व डीएम का आदेश बेअसर

सरकार व डीएम का आदेश बेअसर जिले में शुरू नहीं हुई धान की खरीद लीड -फोटो अपने पास से लगा देंगे प्रतिनिधि, औरंगाबाद (नगर)एक तरफ बिहार सरकार जिले में समर्थन मूल्य पर 1410 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीद करने का लक्ष्य एक लाख 51 हजार मिट्रिक टन निर्धारित किया है. साथ ही जिले में क्रय […]

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सरकार व डीएम का आदेश बेअसर जिले में शुरू नहीं हुई धान की खरीद लीड -फोटो अपने पास से लगा देंगे प्रतिनिधि, औरंगाबाद (नगर)एक तरफ बिहार सरकार जिले में समर्थन मूल्य पर 1410 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीद करने का लक्ष्य एक लाख 51 हजार मिट्रिक टन निर्धारित किया है. साथ ही जिले में क्रय केंद्र खुल जाने के दावा भी किया है. लेकिन, जिले की हालात यह है कि अभी तक न तो धान अधिप्राप्ति करने के लिए क्रय केंद्र खुल पाया है और न ही किसानों से एक छटांक धान की खरीदारी की जा सकी है. हकीकत यह है कि जिले में अभी तक एक भी क्रय केंद्र नहीं खोले जा सके हैं. इसके पीछे का कारण यह है कि पैक्स के पास धान की खरीदारी करने के लिए एक भी रूपये नहीं है. इस परिस्थिति में किसान लाचार होकर धान बिचौलियों के हाथ औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर है. चाह कर भी पैक्स अध्यक्ष कुछ नहीं कर पा रहे हैं. जबकि, तीन दिन पूर्व जिलाधिकारी कंवल तनुज ने सहकारिता विभाग के वार्षिक आमसभा में घोषणा की थी कि हर हाल में धान की खरीदारी किसानों से की जायेगी. जो भी बिचौलिये हावी होंगे उन पर कार्रवाई की जायेगी. 90 प्रतिशत धान की खरीदारी पैक्स के माध्यम से किया जाना है. इसके लिये पैसे की कोई कमी नहीं है. उपलब्ध कराये गये हैं रुपये जिले में धान की खरीद शुरू हुई है कि नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं है. लेकिन, इटार पैक्स से धान की खरीद किसानों से नहीं की गयी है. जबकि, धान खरीदने के लिए जिले में सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में रुपये उपलब्ध कराये गये हैं. संजय कुमार यादव, जिला सहकारिता अध्यक्ष धान खरीद नहीं करने पर होगी कार्रवाई 167 पैक्स, नौ व्यापार मंडल में धान की खरीद शुरू कर दी गयी है. अब तक दो हजार मिट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है. सरकार द्वारा धान खरीदने के लिये 38 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. इसके बावजूद भी जो लोग धान की खरीदारी नहीं कर रहे होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. इंदिवर पाठ, जिला सहकारिता पदाधिकारी

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