बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा धमाका, फालता विधानसभा की पूरी वोटिंग रद्द, सभी 285 बूथों पर 21 मई को फिर से वोट
Falta Assembly Election Cancelled West Bengal Election 2026
Falta Assembly Election Cancelled: निर्वाचन आयोग ने 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के 144-फालता विधानसभा में हुए चुनाव को रद्द कर दिया है. गंभीर चुनावी अपराधों के चलते अब 21 मई को पूरी विधानसभा में फिर से मतदान होगा.
खास बातें
Falta Assembly Election Cancelled: बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना से पहले निर्वाचन आयोग (ECI) ने कड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है. दक्षिण 24 परगना जिले की 144-फालता (Falta) विधानसभा सीट पर 29 अप्रैल को हुई पूरी चुनावी प्रक्रिया को आयोग ने अमान्य घोषित कर दिया है.
चुनावी अपराध और मतदान प्रक्रिया बाधित करने के आरोप
चुनाव आयोग ने माना है कि फालता विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चुनावी अपराध हुए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरी तरह से बाधित करने की कोशिश की गयी. इसलिए फालता की सभी 285 सीटों पर नये सिरे से मतदान कराया जायेगा.
क्यों लिया गया इतना बड़ा फैसला?
निर्वाचन आयोग को मिली रिपोर्ट के अनुसार, 29 अप्रैल को मतदान के दौरान फालता में भारी अनियमितता और चुनावी नियमों का उल्लंघन पाया गया. आयोग ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उपहास (Subversion of democratic process) करार दिया है. यह संभवतः इस चुनाव का पहला मामला है, जहां पूरी विधानसभा सीट का चुनाव रद्द कर दिया गया है.
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आयोग ने जारी किया चुनाव का नया शेड्यूल
चुनाव आयोग ने फालता के लिए नयी तारीखों का ऐलान कर दिया है. अब सभी 285 पोलिंग स्टेशनों (Auxiliary बूथों सहित) पर 21 मई 2026 को दोबारा वोट डाले जायेंगे. वोटिंग सुबह 07:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक होगी. मतगणना (Counting) 24 मई 2026 को होगी.
सुरक्षा के होंगे अभूतपूर्व इंतजाम
फालता में 21 मई को होने वाले मतदान के लिए केंद्रीय बलों की भारी तैनाती की जायेगी. चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ी या डराने-धमकाने की कोशिश पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी जायेगी.
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Falta Assembly Election Cancelled: सियासी गलियारों में हड़कंप
आयोग के इस फैसले ने टीएमसी, बीजेपी और अन्य दलों के बीच हलचल तेज कर दी है. फालता में दोबारा चुनाव होने का मतलब है कि उम्मीदवारों को एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी. स्थानीय मतदाताओं के बीच भी यह चर्चा का विषय है कि आखिर किन ‘गंभीर अपराधों’ की वजह से पूरे क्षेत्र का जनादेश रद्द करना पड़ा.
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