पीएम सूर्यघर योजना के आवेदन बढ़ाने पर जोर, नगर निकायों व जीविका को मिला लक्ष्य

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को अररिया में गति देने की कवायद तेज हो गई है. अधिक से अधिक परिवारों को जोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने नगर निकायों और जीविका को आवेदन बढ़ाने का लक्ष्य दिया है. लंबित ऋण आवेदनों के जल्द निष्पादन पर भी जोर दिया गया है.

PM Surya Ghar Yojana Araria: बिजली बिल में राहत के साथ घर की छत से बिजली पैदा करने की योजना को अररिया में अब तेज करने की तैयारी है. प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अधिक से अधिक परिवारों को जोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने नगर निकायों और जीविका को आवेदन बढ़ाने का लक्ष्य दिया है. वहीं दूसरी ओर योजना के तहत 231 ऋण आवेदन अभी लंबित हैं, जिनके जल्द निष्पादन का निर्देश बैंकों को दिया गया है.

मंगलवार को जिला पदाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में योजना की प्रगति, ऋण आवेदनों की स्थिति और स्वीकृत लाभुकों के घरों पर सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया की विस्तार से समीक्षा की गयी.

64 स्वीकृत आवेदनों का हो चुका है ऋण डिस्बर्समेंट

बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत अब तक 64 स्वीकृत आवेदनों का ऋण डिस्बर्समेंट किया जा चुका है. डीएम ने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि इन सभी लाभुकों के घरों पर अधिकृत वेंडरों के माध्यम से जल्द से जल्द सोलर पैनल लगवाया जाए.

यानी ऋण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रशासन का जोर वास्तविक रूप से सोलर पैनल लगाने पर है, ताकि योजना का लाभ कागजों तक सीमित न रहे और घरों की छत पर सौर ऊर्जा उत्पादन शुरू हो सके.

231 ऋण आवेदन अब भी लंबित

समीक्षा बैठक में योजना से जुड़े 231 लंबित ऋण आवेदनों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. डीएम ने सभी बैंक समन्वयकों और शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिया कि प्राप्त ऋण आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर जल्द निष्पादन किया जाए.

प्रशासन का मानना है कि ऋण प्रक्रिया में देरी होने से पात्र परिवारों को सोलर पैनल लगाने का लाभ मिलने में भी देरी होती है. इसलिए बैंक स्तर पर अनावश्यक लंबित मामलों को कम करने पर विशेष जोर दिया गया है.

नगर परिषद और नगर पंचायतों को मिला 10-10 आवेदन का लक्ष्य

योजना का दायरा बढ़ाने के लिए जिले के सभी नगर परिषद और नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों को अपने-अपने शहरी क्षेत्र से 10-10 आवेदन कराने का लक्ष्य दिया गया है.

इसके अलावा डीपीएम जीविका को सभी संकुल स्तरीय संघ यानी सीएलएस के माध्यम से 10-10 आवेदन कराने का लक्ष्य दिया गया है.

अधिकारियों से कहा गया है कि पात्र परिवारों को योजना की जानकारी दें और आवेदन की प्रक्रिया में उनका सहयोग करें. इसका उद्देश्य सिर्फ आवेदन की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसे परिवारों तक योजना पहुंचाना है, जो सोलर पैनल लगाने के पात्र हैं लेकिन जानकारी या प्रक्रिया की वजह से अब तक आवेदन नहीं कर सके हैं.

दो लाख रुपये तक के ऋण के लिए जरूरी होंगे ये दस्तावेज

बैठक में लाभुकों को ऋण प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी देने पर भी जोर दिया गया. बताया गया कि दो लाख रुपये तक के ऋण के लिए बैंक खाते का विवरण, नवीनतम बिजली बिल और भूमि स्वामित्व से संबंधित आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होगी.

डीएम ने बैंक प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाभुकों को दस्तावेज और ऋण प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करायी जाए, ताकि दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित न रहें.

सोलर पैनल पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी का प्रावधान है. बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार की ओर से एक किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती है.

इसके अलावा बिहार सरकार की ओर से 10 हजार रुपये प्रति किलोवाट अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा की गयी है. इस हिसाब से एक किलोवाट क्षमता पर कुल 40 हजार रुपये, दो किलोवाट पर 80 हजार रुपये और तीन किलोवाट या उससे अधिक क्षमता का सोलर पैनल लगाने पर अधिकतम 98 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है.

इससे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सोलर पैनल लगाना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है और लंबे समय में बिजली खर्च को कम करने में भी मदद मिल सकती है.

PM Surya Ghar Yojana Araria: अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या?

अररिया में योजना की समीक्षा के बाद प्रशासन का फोकस तीन स्तरों पर है. पहला, नए पात्र परिवारों से अधिक आवेदन कराना. दूसरा, लंबित 231 ऋण आवेदनों का जल्द निष्पादन कराना. तीसरा, ऋण स्वीकृत हो चुके लाभुकों के घरों पर समय पर सोलर पैनल लगवाना.

यदि इन तीनों स्तरों पर काम तेजी से होता है, तो जिले में पीएम सूर्यघर योजना का लाभ अधिक परिवारों तक पहुंच सकता है. फिलहाल प्रशासन ने संबंधित विभागों, नगर निकायों, जीविका और बैंक प्रतिनिधियों को योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया है.

बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक, विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता, अररिया और फारबिसगंज विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के अधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी, डीपीएम जीविका, विद्युत विभाग के अभियंता तथा विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक और प्रतिनिधि मौजूद रहे.