ऋणधारकों को राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में मिले विशेष छूट: डीएलएसए सेक्रेटरी

अधिकाधिक ऋणकर्ताओं को नोटिस भेजने का निर्देश

अररिया. नौ मई को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन के मद्देनजर गुरुवार को व्यवहार न्यायालय अररिया में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश गुंजन पांडेय के निर्देश पर एसीजेएम सह डीएलएसए सेक्रेटरी रोहित श्रीवास्तव ने जिले में कार्यरत सभी बैंकों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएलएसए सेक्रेटरी रोहित श्रीवास्तव ने की. उपस्थित बैंक पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए डीएलएसए सेक्रेटरी ने कहा कि बैंक ऋणधारकों को राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर के माध्यम से विशेष छूट मिले, इसके लिए स्थानीय ब्रांच मैनेजर, मुख्य प्रबंधक सहित जोनल आफिस के पदाधिकारियों से पूरी बातचीत पूर्व से तय रखे, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के पटल पर बैंकों से जुड़े अत्यधिक ऋणधारकों का मामला सुलह समझौता के आधार पर समाप्त हो सके. ऋणकर्ता अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर संतुष्टि के साथ अपने घरों को जाये. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर के माध्यम से अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो, इसके लिए सबों को पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ कार्य करने की जरूरत है. उन्होंने निर्देशित किया कि अधिकाधिक ऋणकर्ताओं को नोटिस भेजे, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में अधिक से अधिक संख्या में बैंक ऋणकर्ता उपस्थित होकर अपने-अपने बैंक ऋण मामलों का निबटारा करा सकें. इस मौके पर एलडीएम इंदू शेखर मल्लिक, एसबीआइ मुख्य शाखा अररिया से गौरव कुमार चौधरी, बैंक ऑफ बड़ौदा से कुमार सौरभ, यूबीजीबी से सत्यम कुमार, को-ऑपरेटिव बैंक से अरविंद कुमार, इंडियन बैंक से रोहित कुमार, पंजाब नेशनल बैंक से अभिषेक कुमार गुप्ता, केनरा बैंक से चंद्र शेखर प्रसाद सहित बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े पदाधिकारी मौजूद थे.