बैंक ऋणधारकों को राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर के माध्यम से मिले विशेष छूट

डीएलएसए सेक्रेटरी ने बैंक अधिकारियों के साथ की बैठक

अररिया. आगामी 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन हो. इसके मद्देनजर मंगलवार को व्यवहार न्यायालय अररिया के प्रांगण में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश गुंजन पांडेय के निर्देश पर एसीजेएम सह डीएलएसए सेक्रेटरी रोहित श्रीवास्तव ने जिले में कार्यरत सभी बैंकों के पदाधिकारियों संग बैठक की. बैठक की अध्यक्षता करते हुए रोहित श्रीवास्तव ने उपस्थित बैंक पदाधिकारियों से कहा कि बैंक ऋणधारकों को राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर के माध्यम से विशेष छूट मिले. इसके लिए स्थानीय ब्रांच मैनेजर, मुख्य प्रबंधक सहित जोनल आफिस के पदाधिकारियों से पूरी बातचीत पूर्व से तय रखें, जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत के पटल पर बैंकों से जुड़े अत्यधिक ऋणकर्ताओं का मामला सुलह समझौता के आधार पर खत्म हो सके. ऋणकर्ता अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर संतुष्टि के साथ अपने घरों को जाएं. राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर के माध्यम से अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो, इसके लिए सबों को पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ कार्य करने की जरूरत है. डीएलएसए सेक्रेटरी ने निर्देशित किया कि अधिकाधिक ऋणकर्ताओं को नोटिस भेजें, जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में अधिक से अधिक संख्या में बैंक ऋणकर्ता उपस्थित होकर अपने-अपने बैंक ऋण मामलों का निपटारा करा सकें. उपस्थित पदाधिकारियों ने आश्वस्त किया कि बैंक के उच्च अधिकारियों की सहमति व बैंक नॉर्म्स का अनुपालन करते हुए ऋणकर्ताओं को सुविधा प्रदान की जायेगी. बैठक में लीड बैंक, भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा अररिया, को-ऑपरेटिव बैंक अररिया, बिहार ग्रामीण बैंक अररिया, यूको बैंक गयारी, केनरा बैंक अररिया, बैंक ऑफ इंडिया अररिया, आइडीबीआइ बैंक अररिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक व पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित थे.