हर गांव के किसान को मिलेगा वर्मी कंपोस्ट योजना का लाभ

यूनिट स्थापना के लिए विभागीय तौर पर किसानों को मिलेगी मदद

अररिया : रासायनिक खाद के उपयोग खेतों की उर्वरा शक्ति और वातावरण पर पड़ने वाले नाकारात्मक प्रभाव को देखते हुए जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना है. जिला कृषि विभाग जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए तरह-तरह की योजनाओं का संचालन कर रही है. इसमें वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना के लिए किसानों को प्रेरित कर रासायनिक खाद की जगह इसके प्रयोग को बढ़ावा देना प्रमुख है. जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ही जिले के सभी नौ प्रखंड के एक गांवों को चिह्नित किया गया था. चिह्नित गांवों में जैविक खेती के विकास की दिशा में साकारात्मक प्रयास किया जाना है.

रासायनिक खाद की जगह खेतों में वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग बढ़ावा देना इस प्रयास का मुख्य मकसद बताया जाता है. जैविक खेती के महत्व को समझते हुए अब विभाग ने चयनित गांव के अतिरिक्त दूसरे गांव के इच्छुक किसानों को भी वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने का मन बनाया है. अब दूसरे गांव के इच्छुक किसान भी वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना के लिए चलाये जा रहे विभागीय योजना का लाभ उठा सकेंगे. इसके लिए अलग-अलग वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

कृषकों को मिलेगा अनुदान : पक्का वर्मी कंपोस्ट की स्थापना के लिए किसानों को सरकार अनुदान देगी. निर्माण लागत का चालीस प्रतिशत अधिकतम चार हजार रुपये प्रति इकाई अनुदान का प्रावधान किया गया है. एक किसान अधिकतम पांच पक्के वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित कर अनुदान का लाभ उठा सकेंगे. पक्का वर्मी कंपोस्ट की स्थापना के लिए किसानों को विभाग को अपना आवेदन देना होगा.

चयनित जैविक गांव में बनेंगे 250 कंपोस्ट यूनिट

कृषि विभाग द्वारा सभी प्रखंड में चयनित एक जैविक ग्राम में 250 वर्मी कंपोस्ट यूनिट के स्थापना का लक्ष्य है. इस तरह जिले के चयनित नौ जैविक ग्राम में कुल 2250 वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना होनी है. कंपोस्ट यूनिट की स्थापना के लिए एक चयनित गांव के लिए कुल 12.50 लाख रुपये का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस तरह महज चयनित गांव में ही वर्मी कंपोस्ट की स्थापना के लिए कृषि विभाग एक करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये खर्च करेगा. इसके अलावा जिले के दूसरे गांवों में 3 हजार 674 वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना का लक्ष्य है. इसके लिए कृषि विभाग को 183.70 लाख रुपये का वित्तीय लक्ष्य प्राप्त हुआ है.