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नये भवनों में नेचुरल गैस पाइप लाइन लगाना अनिवार्य हो
रांची और जमशेदपुर में नेचुरल गैस पाइपलाइन सिस्टम ला रहा है गेल घरों तक पाइप से की जायेगी गैस की आपूर्ति रांची : गैस अथॉरिटी अॉफ इंडिया लिमिटेड(गेल) द्वारा रांची और जमशेदपुर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए पाइपलाइन बिछाया जाना है. गेल द्वारा इस परियोजना पर अगले पांच वर्ष में 445 करोड़ और […]
रांची और जमशेदपुर में नेचुरल गैस पाइपलाइन सिस्टम ला रहा है गेल
घरों तक पाइप से की जायेगी गैस की आपूर्ति
रांची : गैस अथॉरिटी अॉफ इंडिया लिमिटेड(गेल) द्वारा रांची और जमशेदपुर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए पाइपलाइन बिछाया जाना है. गेल द्वारा इस परियोजना पर अगले पांच वर्ष में 445 करोड़ और 25 वर्षों में 1528 करोड़ रुपये निवेश किया जायेगा.
इस परियोजना को लेकर गेल द्वारा राज्य सरकार से मांग की गयी है कि बिल्डिंग अप्रूवल प्लान में पाइप्ड नेचुरल गैस(पीएनजी) लाइन अनिवार्य रूप से लगाने का प्रावधान किया जाये. इसके अलावा गेल द्वारा जमशेदपुर में सिटी गैस स्टेशन के लिए जमीन की भी मांग की गयी है. मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने जमशेदपुर के उपायुक्त को शीघ्र ही भूमि की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. साथ ही सीएनजी के लिए भी जमीन की मांग की गयी है.
जगदीशपुर से हल्दिया तक गैस पाइपलाइन बिछा रहा है गेल : गेल द्वारा जगदीशपुर से हल्दिया तक गैस पाइप लाइन भी बिछाया जा रहा है. जिस पर 2279 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा. वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री रघुवर दास और गेल के अध्यक्ष एवं एमडी बीसी त्रिपाठी की उपस्थिति में राज्य सरकार और गेल के बीच गैस सहयोग करार पर हस्ताक्षर किया गया था. इस समझौते के तहत जगदीशपुर-हल्दिया गैस पाइप लाइन के झारखंड से होकर गुजरने वाले हिस्से का निर्माण अगले पांच साल में पूरा कर लिया जायेगा. इससे राज्य के कई बड़े उद्योगों की ऊर्जा और यूरिया की जरूरतें पूरी की जा सकेंगी.
साथ ही छह जिलों में पाइप के जरिये गैस आपूर्ति की जा सकेगी.जगदीशपुर-हल्दिया पाइप लाइन झारखंड के छह जिलों से होकर गुजरेगी, जिनमें राजधानी रांची के अलावा बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, सिंहभूम और धनबाद भी शामिल होंगे. इस गैस पाइप लाइन के निर्माण के बाद राज्य में घरेलू गैस की आपूर्ति पाइप लाइन से होने लगेगी जिससे एलपीजी को लेकर ग्राहकों को होनेवाली कठिनाई का अंत हो जायेगा. गेल झारखंड में कुल 340 किलोमीटर पाइप लाइन बिछायेगा. गेल द्वारा कुछ जिलों में फॉरेस्ट क्लीयरेंस को लेकर सरकार से डीएफओ को आवश्यक निर्देश देने की मांग भी की गयी है.
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