सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि देश में कोविड-19 प्रेरित राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों को छूट के संबंध में निर्णय लेने या स्कूल शुल्क में समान रूप से अधिकतम राहत प्रदान करने के लिए एक निर्देश देने की मांग की गई है.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि निजी स्कूल प्रशासन बिना किसी सेवाएं प्रदान किए शुल्क और अन्य शुल्क की मांग कर रहे हैं और अधिकारियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में माता-पिता और छात्र के विरोध के बावजूद “अवैध मांगों” के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है. कोविड-19 महामारी के बीच भारत में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी 25 मार्च को शुरू हुई थी.
वकील रेपाक कंसल की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया है कि शुल्क वसूली को सही ठहराने के लिए कुछ स्कूलों ने तालाबंदी की अवधि के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की हैं, ताकि वे यह बहाना बना सकें कि वे अपने छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं.
कुछ शैक्षणिक संस्थानों ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की हैं जो शैक्षणिक संस्थानों को चलाने के दायरे में नहीं आती हैं. याचिका में दावा किया गया है कि जिन छात्रों ने पूर्व सहमति दी है और ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लिया है, आनुपातिक रूप से उक्त ऑनलाइन कक्षाओं के खर्च के लिए अभिभावकों से शुल्क लिया जा सकता है.
इसने आरोप लगाया कि प्रवेश पत्र में कोई खामी नहीं है कि महामारी या देशव्यापी तालाबंदी के मामले में, स्कूल प्रशासन ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान करेगा और इसके लिए समान शुल्क और खर्च वसूल करेगा. ऑनलाइन कक्षाओं के कई दुष्प्रभाव और अवगुण हैं जो स्कूली शिक्षा की अवधारणा से बिल्कुल अलग है. छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से समझने में बहुत समस्या होती है.
याचिका में दावा किया गया है कि अधिकारियों ने अवैध रूप से छात्रों और उनके माता-पिता को अपने संबंधित स्कूलों से सेवाएं प्राप्त किए बिना स्कूल शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर किया है और यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.
दलील में कहा गया कि महामारी के कारण और प्रवेश पत्र में ‘फोर्स मेजेअर क्लॉज’ के अभाव में, अधिकारियों को छूट के संबंध में छूट के लिए शुल्क में एक समान छूट या शुल्क में अधिकतम अधिकतम राहत प्रदान करने के बारे में निर्णय लेना होगा.
Posted By: Shaurya Punj
