नयी दिल्ली : उत्तर प्रदेश के किसानों से चुनावी वादा पूरा करने के दबाव के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्र सरकार की ओर से किसानों का कर्ज माफ किये जाने की बात से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोन माफ नहीं करेगी, लेकिन राज्य सरकारें अपने संसाधनों के जरिये इस दिशा में प्रयास कर सकती हैं. जेटली ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार इस नीति में राज्यवार भेद नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से किसी विशेष राज्य को मदद करने और किसी दूसरे को न करने की नीति नहीं अपनायी जायेगी.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कई राज्यों से कर्ज माफी की मांग उठी है. कृषि क्षेत्र को लेकर केंद्र सरकार की अपनी नीतियां हैं. इनके तहत वह कर्ज पर ब्याज दर में छूट और अन्य सहायता देती है. जेटली ने कहा कि हम इन सुविधाओं को लगातार जारी रखेंगे.
बता दें कि उत्तर प्रदेश की कई चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सरकार के गठन के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में ही गरीब किसानों के कर्ज माफ करने का वादा किया था. अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर किसानों का कर्ज माफ करने का दबाव है.
जेटली ने राज्यसभा में कहा कि यदि किसी राज्य सरकार के पास अपने संसाधन हैं और वह किसानों के कर्ज माफ करना चाहती है, तो वह ऐसा कर सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होगी कि केंद्र सरकार किसी एक राज्य को तो मदद करें और किसी दूसरे राज्य को नहीं. इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान किये गये वादे पर अमल करते हुए सूबे के छोटे और सीमांत किसानों के कर्ज माफ किए जायेंगे.
