लोकसभा में महेश शर्मा बोले- बड़े फैसले लेने के लिए चाहिए ”56 इंच” का सीना

नयी दिल्ली : संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी है. बहस में हिस्सा लेते हुए केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने मोदी सरकार के फैसले का बचाव किया और कांग्रेस को उनके बीते दिनों की याद दिलायी. मोदी सरकार ने अपने ढाई साल से अधिक के शासनकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर पिछले 70 साल में घोषणाओं को ईमानदारी से पूरा नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि देश के गरीबों, वंचितों और किसानों के हित में घोषणाओं को पूरा करने के लिए दृढसंकल्प और ‘56 इंच का सीना’ चाहिए.

केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा 31 जनवरी को संसद के संयुक्त अधिवेशन में दिये गये अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए सोमवार को लोकसभा में कहा, ‘‘कांग्रेस को आजादी के बाद 70 साल का मौका मिला. इस सरकार के बनने से पहले उसे 10 साल तक लगातार मौका मिला. लेकिन उसने अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं किया.’ उन्होंने कहा कि 70 साल के बाद भी अंतिम पायदान पर खडे अंतिम व्यक्ति तक आजादी की रोशनी नहीं पहुंची है. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की सोच के साथ गरीबों, वंचितों और किसानों के समग्र विकास की दिशा में यह सरकार काम कर रही है और अपनी घोषणाओं को पूरा कर रही है. भाजपा नेता ने कहा, ‘‘पिछले 70 साल में जो काम नहीं हुए, इस सरकार ने पिछले ढाई साल से अधिक समय में वो काम किये हैं.’ मंत्री ने कहा, ‘‘इन सब कामों को पूरा करने के लिए दृढ संकल्प और 56 इंच का सीना चाहिए.’ इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में उपस्थित थे.

इससे पहले जब लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने शर्मा को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरु करने की अनुमति दी तो कांग्रेस के सदस्य अपनी बात रखना चाह रहे थे. अध्यक्ष ने सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खडगे को बोलने की अनुमति नहीं दी. बात रखने का अवसर नहीं दिये जाने पर कांग्रेस के साथ राकांपा, राजद और वाम दलों के सदस्यों ने वाकआउट किया. इससे पहले आज सुबह भी सदन में कांग्रेस और वामदलों के सदस्यों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ई अहमद के निधन के विषय को उठाते हुए नारेबाजी की थी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गयी थी.

शर्मा ने कहा कि इस सरकार ने दो साल में 11 हजार गांवों में बिजली पहुंचा दी. देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनउ के 265 गांवों में बिजली नहीं थी. दो साल में हमारी सरकार ने वहां बिजली पहुंचा दी. मई 2018 तक 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाने का संकल्प है. उन्होंने राजग सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना, उजाला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का जिक्र किया. शर्मा ने कहा कि सरकार ने वन रैंक, वन पेंशन की सालों से लंबित मांग को पूरा किया और 11 हजार करोड रपये आवंटित किये जिसमें से छह हजार करोड रुपये जारी किये जा चुके हैं.

उन्होंने उरी आतंकी हमले के बाद सीमापार की गयी सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘इस सफल कार्रवाई के बाद विपक्ष ने सैनिकों की राष्ट्रभक्ति के सबूत मांगे. जो शर्म की बात है.’ मंत्री ने कहा कि विपक्ष से अपील है कि राष्ट्रहित के मुद्दों पर, सैनिकों के सम्मान और देश की सीमाओं की सुरक्षा के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कई कदम उठाये और कालेधन के खिलाफ एसआईटी के गठन का निर्णय लिया. नोटबंदी का कठोर निर्णय लिया. आठ नवंबर को लिया गया नोटबंदी का फैसला भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ था. उन्होंने कहा कि 1976 में भी बडे नोटों को बंद करने का सुझाव आया था लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री (इंदिरा गांधी) ने यह कहकर टाल दिया था कि चुनाव आने वाले हैं. हमारे प्रधानमंत्री ने यह नहीं सोचा कि दो महीने बाद ही चुनाव हैं.

शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दृढ इच्छाशक्ति के साथ और देश को आगे रखते हुए भ्रष्टाचारियों पर कुठाराघात और वज्राघात किया. यह फैसला भ्रष्टाचारियों, नक्सलवादियों, आतंकवादियों, नकली नोट छापने वालों के खिलाफ था. लेकिन विपक्ष ने इस फैसले का विरोध करके आजादी के बाद पहली बार भ्रष्टाचारियों का साथ दिया.