मोदी सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने अब सुनाया कांग्रेस मुक्त लुटियन का फरमान

नयी दिल्ली : कांग्रेस को नरेंद्र मोदी सरकार ने एक और तगड़ा झटका दिया है. मोदी सरकार ने कांग्रेस से कहा है कि वह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके लुटियन जोन में अपने हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड केअलावा अन्य तीन बंगलों को छाेड़ दे. इतना नहीं इन चार बंगलों के लिए शहरी विकास मंत्रालय के डायरेक्टरेट और इस्टेट ने 2013 से बाजार दर पर किराया मांगा है. कांग्रेस के पास 24 अकबर रोड के अलावा तीन अन्य बंगले 26 अकबर रोड, पांच रायसीना रोड वचाणक्यपुरी सी – 11-109 है. वर्तमान में कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ से बिल्कुल सटा हुआ है, इससे उन्हें कामकाज करने में काफी सुविधा होती है. ऐसे में वहां से कहीं दूर दफ्तर जाने से उसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

कांग्रेस को जुलाई 2010 में 9-ए राउज एवेन्यू में कार्यालय बनाने के लिए भूमि आवंटित की गयी थी. आवंटन के बाद तीन साल के अंदर कार्यालय बना कर वहां शिफ्ट हो जाना था, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकी है. ऐसे में अब न सिर्फ बंगले खाली करने का आदेश नगर विकास मंत्रालय के संबंधित विभाग से आया है, बल्कि तय अवधि तीन साल के बाद से बाजार दर से किराया भी मांगा है.

24 अकबर रोड व 26 अकबर रोड टाइप – 8 बंगला है, जबकि बाकी दो बंगले टाइप – 6 बंगला हैं. टाइप आठ बंगले का सब्सिडाज्ड किराया व बाजार किराया में लगभग दो लाख रुपये का अंतर है, जबकि टाइप छह बंगले के दोनों स्तर के किराये में 70 हजार रुपये का अंतर है. इस मामले में कांग्रेस को 2015 में भी नोटिस दिया गया था. उधर,कांग्रेसकोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा ने इस संबंध में कहा है कि हमने अपना कार्यालय बनाने के लिए 2018 तक का वक्त लिया है और अभी हम उतना किराया चुका रहे हैं, जितना चुकाया जाना चाहिए.