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CBSE परीक्षाओं में ड्रेस कोड समाप्त करने की लोकसभा में उठी मांग

Updated at : 26 Apr 2016 4:08 PM (IST)
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CBSE परीक्षाओं में ड्रेस कोड समाप्त करने की लोकसभा में उठी मांग

नयी दिल्ली : लोकसभा में आज शून्यकाल में लोक महत्व के मुद्दे उठाते हुए सदस्यों ने सीबीएसई परीक्षाओं में ड्रेस कोड को समाप्त करने, श्रीनगर के एनआईटी के कर्मचारियों में 50 फीसदी भर्ती गैर कश्मीरी समुदाय से करने, जंगली जानवरों से फसलों की बर्बादी और तेजी से घटते भूजल जैसे विभिन्न मुद्दे उठाए. कांग्रेस के […]

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नयी दिल्ली : लोकसभा में आज शून्यकाल में लोक महत्व के मुद्दे उठाते हुए सदस्यों ने सीबीएसई परीक्षाओं में ड्रेस कोड को समाप्त करने, श्रीनगर के एनआईटी के कर्मचारियों में 50 फीसदी भर्ती गैर कश्मीरी समुदाय से करने, जंगली जानवरों से फसलों की बर्बादी और तेजी से घटते भूजल जैसे विभिन्न मुद्दे उठाए. कांग्रेस के एमआई शाहनवाज ने कहा कि पिछले वर्ष सीबीएसई परीक्षाओं में ड्रेस कोड लागू किया गया था.

जिसके तहत स्कार्फ, हिजाब, पगडी, जूते, पूरी बाजू की कमीज, हेयर बैंड, बेल्ट, टोपी आदि पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था. उन्होंने कहा कि इस प्रतिबंध के चलते पिछली बार केरल में स्कार्फ पहनने वाली एक ईसाई लडकी सहित कई बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए थे. कांग्रेस सदस्य ने कहा कि नकल रोकने के ये बेतुके उपाय हैं जिस पर तुरंत रोक लगायी जानी चाहिए तथा आगामी सीबीएसई परीक्षा से पहले इस बारे में आदेश जारी किया जाना चाहिए.

रोजगार पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मानव संसाधन विकास मंत्री से मांग की कि श्रीनगर के एनआईटी में उस नियम को लागू किया जाए जिसके तहत वहां का स्टाफ 50 फीसदी स्थानीय और 50 फीसदी बाहरी होना चाहिए. उन्होंने कहा कि अभी लगभग सारा स्टाफ ही स्थानीय है और नियमों के अनुरुप यह स्थिति बदलनी चाहिए. बीजद के रविन्द्र कुमार जेना ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले नरेन्द्र मोदी ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनने पर रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे लेकिन हकीकत में स्थिति इससे उलट है. उन्होंने कहा कि 2015 में तीन लाख रोजगारों का ही सृजन हो पाया जो पिछले छह साल के मुकाबले आधे से भी कम है. उन्होंने कहा कि यह नहीं, 2015 की पहली तिमाही में 15 फीसदी रोजगार कम हो गए.

अन्य मुद्दों पर भी हुई चर्चा

जेना ने स्थिति को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाए जाने की मांग की. भाजपा के वीरेन्द्र कश्यप ने मांग की कि जंगली जानवरों द्वारा फसलों को बर्बाद किए जाने को देखते हुए फसल बीमा योजना में इसे भी शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि लोगों को मुआवजा मिल सके. भाजपा के विष्णु दयाल राय ने जल संरक्षण के लिए देशव्यापी आंदोलन चलाने का सुझाव देते हुए कहा कि उनके राज्य झारखंड में भूजल बहुत तेजी से गिरता जा रहा है और विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यही हाल रहा तो अगले दस साल में वहां का भूजल समाप्त ही हो जाएगा.

शिवसेना के अरविंद सावंत ने मुंबई के एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय के सौ वर्ष पूरा होने पर उसे केंद्रीय विवि का दर्जा देने की मांग की. भाजपा की कृष्णा राज ने कहा कि बीपीएल श्रेणी के लोगों को आवास मुहैया कराने की योजना में बडे पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताएं हैं. जिन्हें मकान मिलने चाहिए उन्हें नहीं मिल रहे हैं. उन्होंने इस मामले में सरकार से स्थिति को ठीक करने की मांग की.

इसी दल के तथागत सथपति ने केंद्र सरकार की विकास और ढांचागत परियोजनाओं को देश के पर्यावरण के लिए विनाशकारी बताते हुए कहा कि पेंच और कान्हा टाइगर रिजर्व को ऐसी ही योजनाओं के लिए तबाह किया जा रहा है. उन्होंने केंद्र से ऐसी परियोजनाओं पर काम रोकने की मांग की. साथ ही उन्होंने कहा कि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढने के सरकारी दावे भी हकीकत से मेल नहीं खाते. भाजपा के दीपसिंह राठौर और साक्षी महाराज ने राजमार्गो पर सर्विस लेन बनाए जाने और स्थानीय लोगों से उन पर बने टोल प्लाजा पर टोल नहीं वसूले जाने की मांग की.

साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों के लिए टोल मार्गो पर सर्विस लेन बनाए जाने का भी सुझाव दिया. इसी पार्टी के सी पी जोशी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र चितौडगढ में संगमरमर की खदानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए वहां अस्पताल खोले जाने की मांग की. कांग्रेस के जितेन्द्र चौधरी ने त्रिपुरा में बोले जाने वाली कोकबरोक भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग की. भाजपा के भैरों प्रसाद मिश्रा ने अपने चित्रकूट गोंडा में पिछले दिनों लगी भीषण आग का मसला उठाया.

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